शिक्षा विभाग ने रेशनेलाइजेशन की प्रक्रिया में किया बदलाव

** पहले अप्रैल या मई में बच्चों के आधार पर होता था, मौलिक शिक्षा विभाग ने इस बार रेशनेलाइजेशन की प्रक्रिया में किया बदलाव

** सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नहीं रहेगी कमी

मौलिक शिक्षा विभाग ने इस बार रेशनेलाइजेशन की प्रक्रिया में कुछ बदलाव किया है। इस बार शिक्षा विभाग की ओर से रैशनलाइजेशन अप्रैल या मई माह की विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर नहीं बल्कि सितंबर माह के डाटा के आधार पर किया जाएगा। इस प्रक्रिया से जहां विद्यार्थियों को अधिक स्टाफ मिलने की संभावनाएं बनी रहेंगी वहीं अध्यापकों को भी राहत मिलेगी। 

पिछले साल शिक्षा विभाग की ओर से 30 मई 2013 तक विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर रेशनेलाइजेशन कर दिया था। जिसके बाद विभाग को अध्यापकों की कई यूनियनों का विरोध सहना पड़ा था। आंदोलन तक हुए थे, इस बार विभाग ने अपनी प्रक्रिया में कुछ फेरबदल किया है। इस बार विभाग ने 30 सितंबर 2013 तक के डाटा यानिकी विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर रेशनेलाइजेशन का निर्णय लिया है। इसे लेकर संबंधित शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर उक्त समय तक की जानकारी मांगते हुए प्रोफार्मा जारी किया है। 

अलग-अलग दिन तय किए 

इसके लिए विभाग की ओर से अलग-अलग तारीख तय कर जानकारी मुहैया कराने के निर्देश हुए वहीं मंडल स्तर पर अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई है जोकि रेशनेलाइजेशन को लेकर सारे आंकड़ों को देखेंगे। बाद में रिपोर्ट देंगे। विभाग की ओर से प्राइमरी स्कूलों में जेबीटी, हेडटीचर, सीएंडवी व मास्टरों का रेशनेलाइजेशन किया जाएगा। इसके तहत कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए स्टाफ लगाया जाएगा। अध्यापकों का तबादला होगा। 

विद्यार्थियों को होगा अधिक लाभ 

सितंबर माह की स्ट्रेंथ के हिसाब से रेशनेलाइजेशन होता है तो इसका फायदा विद्यार्थियों को अधिक होगा। चूंकि सितंबर में स्ट्रेंथ पूरी होती है, उसके हिसाब से स्टाफ लगाया जाएगा। यदि मई की स्ट्रेंथ के हिसाब से किया जाता है तो उस समय वैसे भी कक्षाओं में बच्चे कम होते हैं। परिणाम जारी हो चुका होता है, दाखिलों का दौर चल रहा होता है। 

विभाग का निर्णय स्वागतयोग्य

राजकीय प्राथमिक अध्यापक संघ के प्रधान विकास टूटेजा ने कहा कि शिक्षा विभाग का सितंबर की स्ट्रेंथ के हिसाब से रैशनलाइजेशन करने का निर्णय स्वागतयोग्य है। इससे जहां विद्यार्थियों को पूरा स्टाफ मिल पाएगा, वहीं अध्यापकों पर भी अधिक बोझ नहीं पड़ेगा। 

इस तारीख तक जमा करानी है जानकारी 

 17 अप्रैल रोहतक, हिसार, अंबाला, गुडग़ांव 

 21 अप्रैल झज्जर, फतेहाबाद, यमुनानगर, महेंद्रगढ़ 

 23 अप्रैल सोनीपत, सिरसा, पंचकुलां, पलवल 

 25 अप्रैल पानीपत, जींद, कैथल, मेवात 

 28 अप्रैल करनाल, भिवानी, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी 

 30 अप्रैल फरीदाबाद                                        dbftbd