पानीपत रैली की घोषणाओं पर कैबिनेट ने लगाई मुहर

** पेंशन बढ़ाने और कर्मचारियों को पंजाब के बराबर वेतनमान देने को मंजूरी लेकिन अमल विधानसभा चुनाव के बाद 

चंडीगढ़ : पानीपत की विजय संकल्प रैली में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह की ओर से की गई घोषणाओं पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने और कर्मचारियों को पंजाब के बराबर वेतनमान देने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी लेकिन यह लागू 1 नवंबर 2014 (विधानसभा चुनाव के बाद) से होगा। 

ताजा फैसले के बाद अब किसानों के छोटी अवधि के फसली लोन पर ब्याज माफ होगा जबकि लंबी अवधि के लोन पर आधा ब्याज माफ होगा। सहकारी बैंकों को इस ब्याज राशि का भुगतान सरकार करेगी। 

एससीबीसी के लोगों को भी मिलेगा आधे ब्याज की छूट: 

एससी/बीसीके लोगों के 31 दिसंबर, 2013 तक 154 करोड़ के बकाया लोन माफ करने की घोषणा रविवार को पानीपत रैली में की गई थी। भविष्य में लोन का भुगतान समय पर करने के कारण इनका आधा ब्याज माफ रहेगा। 

नई सोलर पॉलिसी को मंजूरी: 

कैबिनेटने सोमवार को प्रदेश की नई सोलर पॉलिसी को मंजूरी दे दी। यह पॉलिसी 2017 तक लागू रहेगी। इसके तहत राज्य में 1 से 10 मेगावाट क्षमता तक के सोलर प्लांट लगवाए जाएंगे। इनमें पैदा होने वाली बिजली को राज्य की बिजली कंपनियां खरीदेंगी। राज्य में करीब 100 मेगावाट के प्लांट दो चरणों में लगाने की योजना है। इसमें 50 मेगावाट के प्लांट बंजर भूमि पर और बाकी नहरों के साथ-साथ लगाए जाएंगे। बिजली खरीद किस दर पर होगी, इसका खुलासा नहीं किया गया है। 

बिजली 2 पैसे प्रति यूनिट महंगी होगी: 

हरियाणा में बिजली अब 2 पैे प्रति यूनिट महंगी हो जाएगी। कैबिनेट ने कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर बाकी सभी उपभोक्ताओं पर 2 पैसे प्रति यूनिट की दर से सोलर सैस लगाने का फैसला किया है। इससे ग्रीन एनर्जी फंड बनाया जाएगा जो सोलर एनर्जी के कामों पर खर्च होगा। 

मंत्रिमंडल के फैसले चुनावी स्टंट : अरोड़ा

"कैबिनेट के सारे फैसले कांग्रेस का चुनावी स्टंट है। ये सिर्फ नैतिकता के खिलाफ हैं बल्कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक मर्यादाओं के भी विपरीत हैं।"--अशोक अरोड़ा, प्रदेशअध्यक्ष इनेलो 

हुड्डा बोले-वादों से बढ़कर काम

मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने सभी वादे पूरे ही नहीं किए बल्कि उनसे बढ़कर काम किया है। सोमवार को कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा, "प्रदेश में तीसरी बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसका संकेत पानीपत रैली में मिल गया है।' कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देने की घोषणा से खजाने पर पड़ने वाले असर के सवाल पर उन्होंने कहा कि हरियाणा की आर्थिक हालत पंजाब से बेहतर है। सरकार के कर्ज लेने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि ऋण तय सीमा के भीतर लिया जा रहा है। 

मंत्रिमंडल के अन्य फैसले 

• शारीरिक शिक्षा में पीजीटी के लिए शैक्षणिक योग्यता में संशोधन। यह योग्यता अब बीएड के बजाय शारीरिक शिक्षा में एमए के साथ-साथ बीपीएड या डीपीएड होगी। 
• टीजीटी के लिए भी प्राथमिक स्कूल हेड मास्टर के पद पर पदोन्नति के लिए जरूरी संशोधन। 
• पीजीटी शिक्षकों को 1 अप्रैल, 2018 तक बीएड या एचटेट परीक्षा पास करनी होगी। 
• पदोन्नति में अनुपात 33:67 से घटाकर 20:80 किया जाएगा।ड्राइवरों के सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी। 
• सीधी भर्ती और पदोन्नति वाले सभी ड्राइवरों का वेतन अब एक समान होगा। 
• राज्य के सभी कर्मचारियों को 1 नंवबर, 2014 से पंजाब के बराबर वेतनमान दिया जाएगा। इस संबंध में मौजूदा वेतन विसंगति आयोग तय करेगा। 
• टोल प्वाइंट टीपी-28-भट्टू लूदेसर-जमाल रोड (राजस्थान सीमा तक) बंद किया जाएगा।                                db