स्थानांतरण नीति को एक साल के लिए स्थगित करे सरकार

सिरसा : हरियाणा राजकीय अध्यापक संघ 70 ने शनिवार को गांव नागोकी स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में मीटिंग कर प्रस्ताव पारित कर सरकार से मांग की कि शिक्षक स्थानांतरण नीति को एक साल के लिए स्थगित किया जाए क्योंकि साल के चार महीने तो बीच भी चुके हैं। 

मीटिंग की अध्यक्षता संघ के मीडिया प्रकोष्ठ के चेयरमैन गुरदीप सैनी ने की। बैठक में हरियाणा सरकार की नई स्थानांतरण नीति पर खुलकर विचार-विमर्श किया गया। सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई स्थानांतरण नीति को लागू करने का यह सही समय नहीं है। इसलिए इस नीति को एक साल तक स्थगित किया जाए क्योंकि चार महीने का समय तो बीत चुका है। 

उन्होंने मांग की कि इस नीति को सत्र 2017-18 से लागू किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इसे लागू करने में विफल रही है। सत्र के बीच में व्यापक स्तर पर शिक्षकों के अगर तबादले किए गए तो विद्यार्थियों की पढ़ाई भी बाधित होगी। इस नीति के लागू होने से प्रदेश के 90 फीसदी अध्यापकों का तबादला हो जाएगा और नए स्कूलों की कार्यप्रणाली को समझने में उन्हें समय लगेगी। 

सैनी ने कहा कि इस नीति में बार-बार संशोधन होने के बावजूद इसमें त्रुटियां हैं। अगर सरकार अगले सत्र से नीति को लागू करती है तो इसे त्रुटिहीन करने में समय मिल जाएगा वहीं अध्यापक भी मानसिक तौर पर तबादले के लिए तैयार हो जाएंगे। अध्यापक नेता ने कहा कि संविधान में सभी को समानता का अधिकार है लेकिन स्थानांतरण नीति में भेदभाव किया जा रहा है और समानता के अधिकार का हनन किया जा रहा है। अगर इसका सही ढंग से पालन नहीं हुआ तो अध्यापक अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।                                                         db         जुलाई 03