राजधानी हरियाणा : हरियाणा में
कर्मचारियों ने एक बार फिर राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान
कर दिया है। इनका आरोप है कि चुनावी वादे पूरे करना तो दूर मुख्यमंत्री
मनोहर लाल के साथ 29 मार्च, 2017 को बातचीत में हुए समझौतों को भी लागू
नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद समान काम के लिए समान
वेतन नहीं दिया जा रहा है। बोर्ड, निगमों समेत तमाम स्वायत्तशासी संस्थाओं
और आयोगों में कर्मचारियों को अभी तक 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला है।
विभागों
में तो आउटसोर्सिंग पॉलिसी बंद हो रही है और ही कांट्रेक्ट बेस की
भर्तियां। सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि
राज्य कार्यकारिणी की रोहतक में शुक्रवार को हुई मीटिंग में यह फैसला किया
गया। इसके बाद भी सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं तो 2 जुलाई को राज्य
स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाकर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया जाएगा।
वादे के मुताबिक सरकार नई परिवहन पॉलिसी-2017 को वापस लेने के बजाय उसे
पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश कर रही है।
इसी तरह
बेरोजगारों को नौकरियां देना तो दूर साक्षरता मिशन के 5600 प्रेरकों की
सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। इन्हें सेवा में वापस लिया जाना चाहिए।
ये हैं कर्मचारियों के आंदोलन की रूपरेखा:
11 जून : सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलने के विरोध में नगरपालिका कर्मचारियों की रैली करनाल।
15 जून: राज्य की परिवहन सेवाओं को बचाने के लिए प्रदेश के सभी रोडवेज में कर्मचारियों का धरना-प्रदर्शन।
19 जून : सातवें वेतन आयोग का लाभ देने की मांग को लेकर सभी जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन।
20-21 जून: सभी विश्व विद्यालयों के गैर शैक्षणिक कर्मचारी भी हड़ताल पर जाने की तैयारी में।
संयुक्त
कर्मचारी मंच का कार्यक्रम:
संयुक्त कर्मचारी मंच से संबंधित यूनियन
हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन ने भी सरकार की वादाखिलाफी और
कर्मचारी विरोधी नीतियों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। यूनियन के
प्रवक्ता संदल सिंह राणा ने बताया कि इसके तहत 12 जून को रोहतक-गुड़गांव 13
जून को भिवानी-रेवाड़ी, 14 जून को झज्जर-महेंद्रगढ़, 15 जून को
सोनीपत-करनाल, 19 जून को पंचकूला-यमुना नगर, 20 जून को हिसार-जींद, 21 जून
को कैथल-फरीदाबाद, 22 जून को दादरी-अंबाला, 23 जून को सिरसा, 28 जून को
पलवल और 29 जून को नूंह में रोष प्रदर्शन किए जाएंगे।
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