हाईकोर्ट में ‘आज’ जवाब देगी सरकार

जे.बी.टी. शिक्षक भर्ती घोटाला:

चंडीगढ़: 3206 जे.बी.टी. शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला सहित 55 आरोपियों को सजा होने के बाद से शिक्षकों के भविष्य पर लटकी संशय की तलवार का फैसला सोमवार को आंशिक तौर से हो सकता है। इसलिए कि हाईकोर्ट में शिक्षकों की ही प्रमोशन संबंधी याचिका पर सोमवार को हरियाणा सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। हालांकि यह याचिका जे.बी.टी. शिक्षकों ने प्रमोशन व अन्य सुविधाएं देने के लिए दायर की थी, लेकिन 22 जनवरी को सी.बी.आई. कोर्ट का फैसला उलटा आने के बाद अब सरकार शिक्षकों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट में क्या जवाब देती है? इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

खुद शिक्षकों को भी अंदेशा है कि हरियाणा सरकार उनकी नियुक्ति पर किसी भी तरह का फैसला कर सकती है। वहीं शिक्षा विभाग के उच्चपदस्थ सूत्रों की मानें तो अभी तक कानूनी पहलुओं का अध्ययन जारी है, लिहाजा सोमवार को हरियाणा सरकार हाईकोर्ट से समय बढ़ाने की मांग भी कर सकती है। बता दें कि पिछले एक दशक से जे.बी.टी. शिक्षकों को प्रोमोशन न मिलने पर ही कैथल निवासी शिक्षक रोशन लाल ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रोमोशन व अन्य सुविधाएं देने की मांग की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने बीते 27 सितम्बर 2012 को हरियाणा सरकार को 4 महीने के अंदर लाभ देने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के 4 महीने का समय  27 जनवरी को पूरा हो रहा है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि जे.बी.टी. शिक्षकों को नौकरी करते हुए 10 साल से ज्यादा समय हो गया है लेकिन राज्य सरकार न तो उन्हें पदोन्नति दे रही है और न ही अन्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। जिस पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में यह कहा था कि सी.बी.आई. कोर्ट में मामला लंबित होने के चलते इन जे.बी.टी. शिक्षकों की प्रमोशन और अन्य सुविधाएं रोकी गई है। 

राज्य सरकार की दलीलों के बाद भी हाईकोर्ट ने 27 सितंबर 2012 को राज्य सरकार को चार माह के भीतर पदोन्नति व अन्य सुविधाएं देने के आदेश दिए थे। यह स्थिति तो फैसले से पहले की थी, लेकिन आज सी.बी.आई. कोर्ट का फैसला आने के बाद सरकार की ओर से हाईकोर्ट में क्या जवाब दिया जाता है? इस पर शिक्षकों की निगाहें टिक गई हैं। वहीं शिक्षकों पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने के संबंध में सरकार की ओर से सी.बी.आई. कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जा रहा है। फैसले के मुताबिक ही उस पर कानूनी जानकारियां जुटाई जा रही हैं ताकि इन शिक्षकों के साथ कोई ज्यादती न हो सके। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से 28 जनवरी को हाईकोर्ट में दिए जाने वाले जवाब पर भी तैयारियां की जा रही हैं जिसमें सी.बी.आई. कोर्ट के फैसले की जानकारी हाईकोर्ट में दी जाएगी। यह भी संभावना है कि सरकार हाईकोर्ट के मार्गदर्शन में ही फैसले पर कोई रास्ता निकाल लें।
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