8th Pay Commission: देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लंबे समय से चल रहा इंतजार जल्द खत्म होने वाला है. सरकार ने वेतन ढांचे में बदलाव और बढ़ोतरी की दिशा में एक बड़ा और ठोस कदम उठाते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) की आधिकारिक वेबसाइट को लाइव कर दिया है. आयोग ने केवल वेबसाइट ही लॉन्च नहीं की है, बल्कि पारदर्शिता दिखाते हुए सीधे कर्मचारियों और स्टेकहोल्डर्स से यह पूछा है कि वे अपने वेतन ढांचे में किस तरह के बदलाव देखना चाहते हैं.
अब सीधे सरकार तक पहुंचाएं अपने मन की बात
वेतन आयोग ने अपनी कार्यप्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल और समावेशी बनाने का फैसला किया है. आयोग ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि वह मंत्रालयों, विभागों और कर्मचारी संगठनों के साथ-साथ आम कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से भी विचार, राय और इनपुट आमंत्रित कर रहा है. इसके लिए आयोग ने ‘MyGov’ पोर्टल के साथ साझेदारी की है. इसका सीधा मतलब यह है कि अब एक सामान्य कर्मचारी भी आयोग के सामने अपनी बात रख सकता है.
आयोग का मानना है कि वेतन निर्धारण की प्रक्रिया में उन लोगों की भागीदारी सबसे अहम है, जो इससे सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं. चाहे आप सेवारत कर्मचारी हों, रिटायर्ड पेंशनर हों, या किसी यूनियन के सदस्य, आप आधिकारिक वेबसाइट (https://8cpc.gov.in/) के माध्यम से या सीधे MyGov पोर्टल पर जाकर अपनी राय दर्ज करा सकते हैं.
इन सवालों में छिपा है आपकी सैलरी का भविष्य
वेतन आयोग ने केवल सुझाव नहीं मांगे हैं, बल्कि एक व्यवस्थित प्रश्नावली तैयार की है. आयोग ने 18 महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं, जिनके जवाब भविष्य के वेतन ढांचे की नींव रखेंगे. यह प्रश्नावली काफी विस्तृत है और इसमें आर्थिक मुद्दों से लेकर सैलरी स्ट्रक्चर तक की बात की गई है. उदाहरण के लिए, आयोग ने पूछा है कि देश के आर्थिक विकास, महंगाई और सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय दबाव को देखते हुए वेतन आयोग को कौन सी ‘गाइडिंग फिलॉसफी’ अपनानी चाहिए.
इसके अलावा, फिटमेंट फैक्टर,जो सैलरी बढ़ोतरी का एक अहम आधार होता है,उसे क्या दर्शाना चाहिए और उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, इस पर भी राय मांगी गई है. सवाल यह भी है कि क्या सभी पे-स्केल के लिए इंक्रीमेंट एक जैसा होना चाहिए या अलग-अलग? यहां तक कि सेक्रेटरी स्तर के शीर्ष अधिकारियों की सैलरी तय करने के पैमाने पर भी सुझाव मांगे गए हैं. इन सवालों के जवाब देने के लिए आपके पास 16 मार्च, 2026 तक का समय है.
कागज-कलम का दौर खत्म, डिजिटल होगी पूरी प्रक्रिया
आयोग ने साफ कर दिया है कि वह फिजिकल पेपर, चिट्ठी या ईमेल पर भेजे गए सुझावों पर विचार नहीं करेगा. पूरी प्रक्रिया को सेंट्रलाइज्ड रखने के लिए सभी जवाब केवल MyGov पोर्टल के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे. हालांकि, आयोग ने यह भरोसा दिलाया है कि जवाब देने वालों की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, ताकि कर्मचारी बिना किसी डर या संकोच के अपनी बात रख सकें.
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