चंडीगढ़ : सरकारी कार्यालयों के साथ ही बोर्ड-निगमों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत
कच्चे कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन मिलने के आसार बढ़ गए हैं।
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन से कानूनी राय
मांगी है। महाधिवक्ता कार्यालय करीब एक सप्ताह में पूरी रिपोर्ट सरकार को
सौंपने की तैयारी में है।
अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को
निर्देश दिया था कि सरकारी विभागों में समान काम के लिए समान वेतन दिया
जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कर्मचारी स्थाई है या वह अनुबंध आधार पर
काम कर रहा है। साथ ही फैसले को लागू कर रिपोर्ट अदालत में सौंपी जाए।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही राज्य सरकार इस दिशा में माथापच्ची
करने में लगी है। वित्त विभाग से जहां फैसले को लागू करने के बाद सरकारी
खजाने पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ का ब्योरा मांगा गया है, वहीं एडवोकेट जनरल
से कानूनी राय मांगी गई। वित्त विभाग अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंप
चुका है जिसे जल्द ही सरकार को सौंप दिया जाएगा।
बता दें कि एजी कार्यालय
की राय कर्मचारियों के पक्ष में है जिससे उनकी मुराद पूरी होने की पूरी
उम्मीद है। इससे करीब 60 हजार कच्चे कर्मचारियों को फायदा होगा। एडवोकेट
जनरल बलदेव राज महाजन के अनुसार रिपोर्ट में क्या है, यह बताना मुमकिन
नहीं, मगर एक सप्ताह में सरकार को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। सर्व कर्मचारी
संघ के प्रदेश महासचिव सुभाष लांबा ने कहा कि अगर राज्य सरकार वास्तव में
इस दिशा में काम कर रही है तो यह स्वागत योग्य है। सुप्रीम कोर्ट की गाइड
लाइंस के मुताबिक कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन मिलना ही
चाहिए।
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