आक्रोश : प्रदेश में कंप्यूटर ने बढ़ाई तीन हजार शिक्षकों की दिक्कतें

** बिना आवेदन किए 100 से 200 किमी की दूरी के स्कूलों में भेजा 

** 31 मार्च का परिपत्र जारी होने से शिक्षक नाराज, विधानसभा घेरेंगे

चंडीगढ़ : प्रदेश में ऑनलाइन तबादलों से भ्रष्टाचार और मंत्रियों के चक्कर लगाने में भले ही अप्रत्याशित कमी आने का दावा किया जा रहा, लेकिन शिक्षकों की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। करीब तीन हजार प्राथमिक शिक्षक ऐसे हैं, जिन्हें न तो मनचाहे स्टेशन मिले और न ही वेतन मिल पा रहा है। ऑनलाइन तबादला प्रणाली के तहत इन शिक्षकों को 100 से 200 किलोमीटर की दूरी तक ऐसे स्कूलों में भेज दिया गया, जहां पोस्ट भी खाली नहीं है। जिन स्कूलों में पहले से शिक्षक काम कर रहे थे, वहां अब शिक्षक नहीं रहे और बच्चे उनका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे स्कूलों की संख्या करीब 300 है। 

राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ की पिछले दिनों शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास के साथ हुई समझौता वार्ता में इन समस्याओं के समाधान की सहमति बनी थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने समस्याओं के समाधान के लिए 31 मार्च तक समय देते हुए परिपत्र जारी कर दिया है। इससे शिक्षकों में नाराजगी बढ़ गई है। प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार के इस फैसले के विरोध के लिए बजट सत्र में विधानसभा घेराव का एलान किया है। 

राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा के प्रधान विनोद ठाकरान और महासचिव दीपक गोस्वामी के अनुसार सितंबर में 22 हजार 300 प्राथमिक शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले किए गए थे, जिनमें सर्विस प्रोफाइल अप्रूव नहीं होने के कारण 1078 शिक्षकों के तबादले नहीं हो पाए थे। इनके अलावा 2000 शिक्षक ऐसे हैं, जिनके तबादलों में विसंगतियां पैदा हो गई। उन्हें ऐसे स्टेशनों पर भेज दिया, जहां के लिए उन्होंने आवेदन ही नहीं किया। 

दीपक गोस्वामी के अनुसार प्रदेश में करीब 300 स्कूल शिक्षक विहीन हो गए। ज्वाइनिंग के अभाव में सैकड़ों शिक्षकों को तीन माह से वेतन नहीं मिल पाया है। मजबूरी में कुछ शिक्षकों को 100 से 200 किलोमीटर की दूरी का सफर तय करते हुए ड्यूटी करनी पड़ रही है। तकनीकी खामियों के चलते सैकड़ों मुख्य शिक्षक प्राथमिक शिक्षक बन गए हैं और सैकड़ों प्राथमिक शिक्षक मुख्य शिक्षक, मिडिल हेड और बीईईओ बन गए हैं। विनोद ठाकरान ने बताया कि शिक्षा सचिव पीके दास ने समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया था, लेकिन सरकार की नीयत में खोट नजर आ रही है। शिक्षा विभाग की ओर से वादे के अनुरूप तबादलों की दूसरी ड्राइव नहीं चलाई जा रही। लिहाजा जल्द ही आंदोलन का प्रारूप तय किया जाएगा।