बीटैक के रद्द किए गए पेपरों की तिथि घोषित

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बीटैक के रद्द किए गए पेपरों की तिथि घोषित कर दी गई है। जनसंपर्क अधिकारी दविंदर सचदेवा ने बताया कि बीटेक सातवें सेमेस्टर ईसीई-415 ई तथा तृतीय सेमेस्टर का पेपर ईसीई 203 ई अनलोग कम्युनिकेशन की जो परीक्षा 9 जनवरी तथा 10 जनवरी 2013 को हुई थी वह रद्द कर दी गई है। यह परीक्षा अब 28 जनवरी को बीटेक सातवें सेमेस्टर का पेपर ईसीई 415 ई माइक्रो कंट्रोल तथा 29 जनवरी 2013 को बी.टैक तृतीय सेमेस्टर पेपर ईसीई 203 ई अनलोग कम्युनिकेशन की होगी।

जेबीटी घोटाला: प्राथमिक शिक्षक संघ ने बैठक कर शिक्षकों को मदद का आश्वासन दिया

*शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपियों को दोषी ठहराने से जहां सियासी पारा बढ़ गया है, वहीं शिक्षकों पर भी तलवार लटक रही है।

*शिक्षक संघ उतरा सर्मथन में

जेबीटी घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला व अन्य को दोषी करार देने के बाद शिक्षकों पर तलवार लटक गई है। मामले पर अब 22 को आने वाले फैसले पर नजर रखी जा रही है। दूसरी तरफ प्राथमिक शिक्षक संघ शिक्षकों के पक्ष में उतर आया है। 

मदद का आश्वासन 

इस मुद्दे पर संघ आपात बैठक बुलाकर मंथन में जुटा हुआ है। नेताओं का कहना है कि इस मामले में शिक्षकों का कसूर नहीं है, वह शिक्षकों के साथ है। राज्य के शिक्षक नेताओं ने एसोसिएशन की ओर से इन शिक्षकों की पूरी मदद करने का आश्वासन भी दे दिया है।

खुशियों पर लगा ग्रहण 

राज्य के शिक्षा विभाग में वर्ष 2000 में लगे प्राथमिक शिक्षकों से विभाग ने प्रमोशन केस मांगे गए हैं, अब जब पदोन्नति का नंबर आया तो बिजली आ गिरी है, जिसके कारण इसकी खुश्ी मना रहे शिक्षकों की खुशी गायब हो गई है। 

पदोन्नति लाभ नहीं मिला 

इनेलो सुप्रीमो और बड़े-बडे दिग्गजों की गिरफ्तारी कुल मिलाकर 55 लोगों के अंदर होने के बाद से ही शिक्षकों में चिंता और भय दोनों ही देखे जा रहे हैं। 

इन शिक्षकों की किस्मत पर शुरुआत से ही संकट के बादल रहे हैं, क्योंकि प्रमोशन सहित अन्य विभागीय लाभ तक इन लोगों को नहीं मिले।ं इनके बाद में अर्थात 2004 और 2006 में भर्ती जेबीटी अध्यापकों को लाभ मिल रहा है। 

प्रमोशन और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर इन अध्यापकों ने दो साल पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सितंबर 2012 में निर्देश दिए थे कि चार महीनों के अंदर सभी लाभ दिए जाएं। इसी 27 जनवरी को यह अवधि पूर्ण होने जा रही है। मामले में 3000 हजार जेबीटी का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। अंबाला। भाजपा विधायक दल नेता व अंबाला छावनी के विधायक अनिल विज ने कहा कि अगर इनेलो सुप्रीमों जेबीटी टीचर भर्ती में अपने चहेतों को लाभ देने के दोषी हैं,तो फिर वर्तमान सरकार के समय हुई भर्तियों की जांच की जानी चाहिए और आरोपियों को जेल भेजा जाना चाहिए। विज ने अंबाला छावनी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हरिभूमि संवाददाता से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा नौकरियों में सबसे खराब रिकॉर्ड कांग्रेस सरकारों का रहा है। जिसकी जांच होनी चाहिए।

रोहतक में रैली करेंगे शिक्षक

प्राथमिक शिक्षकों ने नववर्ष के आगाज के साथ ही अपनी मांगों  को लेकर संघर्ष का ऐलान कर दिया है। सूबे के प्राथमिक शिक्षकों द्वारा 9 फरवरी को सीएम सिटी रोहतक में प्रदेश स्तरीय रैली करने के ऐलान से एक बार फिर सरकार और शिक्षक आमने-सामने की मुद्रा में होंगे। अपनी लंबित मांगों जैसे वर्ष 2000 के जेबीटी शिक्षकों को प्रमोशन व अन्य लाभ देने, सभी शिक्षकों की अंतरजिला स्थानांतरण नीति, जेबीटी से मुख्य शिक्षक पदोन्नति, 16290 बेसिक वेतनमान, जेबीटी शिक्षकों को प्राध्यापक पद पर पदोन्नति, शिक्षा का अधिकार कानून के अनुसार शिक्षक-छात्र अनुपात, बच्चों को समय पर किताबों की आपूर्ति इत्यादि को लेकर प्राथमिक शिक्षक निरंतर धरना प्रदर्शन कर आवाज उठाते रहे हैं। सरकार व विभाग के साथ कई दौर की बातचीत के बाद भी मांगें जस की तस ही हैं। शिक्षक संघ के महासचिव दीपक गोस्वामी ने कहा सरकार शिक्षकों की अनदेखी कर रही है। शिक्षकों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा।

सरकारी कॉलेजों में टीचिंग स्टाफ का टोटा

*लिपिकीय स्टाफ की नियुक्ति 1974 के बाद नहीं हुई।
*राज्य के तीस कॉलेजों में नहीं हैं इस समय प्रिंसिपल दूसरे स्थानों पर ज्वाइनिंग की पर्मिशन भी नहीं। 
*एचपीएससी को भेजी डिमांड।

राज्य का ‘शिक्षा विभाग’ भले ही कितने भी दावे क्यों न करे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। प्रदेश में उच्च शिक्षा देने के लिए खोले गए राजकीय कॉलेज इन दिनों टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ के अलावा प्रिंसिपलों का टोटा झेल रहे हैं। कई कॉलेज में तो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उच्च शिक्षा विभाग में फाइल खिसकने की प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया के लिए लंबा चौड़ा झमेला सारा कुछ विद्यार्थियों, शिक्षकों व इस विभाग के अफसरों के लिए झमेला बना गया है। सूत्रों के अनुसार राजकीय कॉलेज में लिपिकीय वर्ग के कुछ पद तो ऐसे हैं, जिन पर 1974 के बाद नियुक्ति ही नहीं हुई। कॉलेज में 350 गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं। कईकॉलेज में नियमों को ताक पर रखकर इन्हें एडजस्ट किया है। करीब 80 कॉलेज ऐसे हैं। 30 में तो प्रिंसिपल नहीं हैं। टीचिंग स्टाफ की कमी देखते हुए 1035 पोस्टों को भरने के लिए एचपीएससी से डिमांड की है। हाल ही में 19 पदों पर भर्ती की गई हैं।

कुछ स्टाफ2013 में होगा रिटायर 

कुछ स्टाफ मार्च 2013 में रिटायर होने जा रहा है। टीचिंग के लिए 3320 स्वीकृत पोस्ट हैं। कुछ लोगों को सर्विस विस्तार कर एक्सटेंशन पर रखा है। महाविद्यालयों में लैब अस्टिेंट के 110 पद, 10 पद हास्टल सुपरीटेंडेंट के खाली पड़े हैं।

अधिकारियों ने नहीं दिखाई गंभीरता

हरियाणा राजकीय कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के प्रधान इकबाल सिंह संधू का कहना है कि कॉलेज में स्टाफ की कमी के बारे में कई अधिकारियों को ज्ञापन दिए हैं। उसके बावजूद अधिकारियों द्वारा इस मामले पर गंभीरता नहीं दिखाई गई।- योगेंद्र शर्मा. चंडीगढ़

कुछ कॉलेजों को मिलेंगे प्रिंसिपल

राज्य के जिन कॉलेजों में प्रिंसिपलों की कमी बनी हुई है, उन्हें जल्द ही प्रिंसिपल मिल जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि काफी संख्या में पदोन्नति हुई हैं, जिसके बाद में खाली पड़े पदों को भर लिया जाएगा। एचपीएससी को भेजी डिमांड  राज्य के उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर कहा कि पूर्व में 2011-12 में 497 में भर्तियां की गई थीं। अब 1035 पोस्टों के लिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को डिमांड भेज दी गई है, वहां भी प्रक्रियां में समय लगता है। जिसके बाद ही कॉलेजों में स्टाफ की कमी को पूर्ण किया जा सकेगा। यह डिमांड मार्च 2013 तक होने वाली सेवानिवृत्ति को ध्यान में रखकर भेजी गई है, इसके अलावा टीचिंग भर्ती में कुछ नये नियम बनाए गए हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इस कारण से भी कुछ समय भर्ती में समस्याएं रही हैं। 

ई-वेतन प्रणाली के माध्यम से मिलेंगे कर्मचारियो के बिल

हरियाणा के वित्त विभाग ने ऐसे कर्मचारी, जिन्हें अभी तक सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) या स्थाई सेवानिवृत्त खाता संख्या (प्रैन)आवंटित नहीं हुआ है, के मामलों में ई-वेतन प्रणाली के तहत वेतन बिल पास करने की एक सुविधा सृजित की है।
सरकारी कर्मचारियों के सभी वेतन बिल केवल ई-वेतन प्रणाली के माध्यम से प्रेषित किए जाएंगे और खजाना द्वारा कोई भी दस्ती बिल स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि कर्मचारी जिन्हें जीपीएफ या प्रैन अवंटित नहीं हुआ है, के मामलों में प्रणाली में केवल दो महीनों के वेतन बिल पास करने की ही अनुमति होगी। बेहराल, उसके उपरान्त प्रणाली में जीपीएफ या प्रैन संख्या डाले बिना कोई भी वेतन बिल पास नहीं होगा। अत:सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह इस अवधि के भीतर जीपीएफ या प्रैन का आवंटित होना सुनिश्चित करें ताकि कर्मचारी को कोई असुविधा न हो। आहरण एवं वितरण अधिकारियों को किसी भी कर्मचारी का पैन देखने की सुविधा पहले भी उपलब्ध करवाई जा चुकी है, ताकि ई-वेतन वेबसाइट पर जानकारी ले सके।

30 जनवरी तक मिलेंगे हेडमास्टर

हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रमेश मलिक ने कहा कि प्रदेश सरकार की 30 जनवरी तक प्रदेश के सभी 5548 मिडिल स्कूलों में मुख्याध्यापक नियुक्त करने की तैयारी हो चुकी है। यही नहीं मिडिल हेड की प्रोमोशन के लिए सरकार ने अंकों की शर्त वापस ले ली है। अब पदोन्नति भी केवल वरिष्ठता के आधार पर होगी। एसो. अध्यक्ष मलिक रविवार को शहर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जिले के प्रतिनिधि सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। एसोसिएशन अध्यक्ष मलिक ने सम्मेलन में कहा कि लंबे समय से लटके वेतन की समस्या का आगामी 10 दिनों में स्थायी समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने तीन दिसम्बर से स्कूलों के समय में बदलाव का स्वागत किया, वहीं जोड़ा कि स्कूलों का नया समय सुबह 9 बजे से सायं 3.30 बजे के स्थान पर 3 बजे तक का होना चाहिए। मौलिक शिक्षा के निदेशक से हुई बातचीत में जहां सरकार कक्षा 6 से 8 के लिए रेशनेलाइजेशन को 1:50 के स्थान पर 1:35 से करने के लिए तैयार हो गई, वहीं मिडिल हेड को द्वितीय र्शेणी का दर्जा प्रदान करने और आगामी पदोन्नति प्राचार्य के पद पर करने के लिए भी मान गई। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश सचिव सत्य नारायण शर्मा ने किया। जिलास्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन में रमेश मलिक, राजेन्द्र नेहरा, सुशील कुमार, राजेन्द्र पालीवाल और रवीन्द्र कुमार ने भी विचार व्यक्त किए।

मेवात कैडर के टीचर्स का तबादला होगा ,अध्यापकों की पदोन्नति के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा।

हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने आज कहा कि मेवात कैडर के अध्यापकों को राज्य के जेबीटी और कला अध्यापकों की अंतर-राज्यीय स्थानांतरण नीति में शामिल कराने के प्रयास किए जाएंगे। भुक्कल हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के प्रतिनिधियों से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत कर रही थी। ये प्रतिनिधि मांगों के संबंध में यहां शिक्षा मंत्री से मिलने आए थे। बैठक में विभिन्न मांगों पर विचार-विर्मश और समीक्षा की गई और मंत्री ने आश्वासन दिया कि उनके मुद्दों को वे स्वयं मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के समक्ष उठाएंगी और उनकी सभी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा अध्यापकों की पदोन्नति के मामलों को प्राथमिकता आधार पर निपटाया जाएगा। यद्यपि, निदेशालय स्तर कर्मचारियों की कमी होने के बावजूद भी पदोन्नति की प्रक्रिया नियमित रूप से जारी है। उन्होंने कहा कि सभी जिला उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे अध्यापकों को अध्यापन समय के दौरान गैर-अध्यापन कार्य में ना लगाया जाए। उन्होंने कहा कि अध्यापक वर्ग अपना समय अध्यापन कार्य में ही लगाएं। प्रश्न के उत्तर में भुक्कल ने कहा कि शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिएरेशनलाईजेशन प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि इस नीति में अध्यापक संघ द्वारा दिए गए सुझावों को भी शामिल किया जाएगा। स्कूलों की समय-सारणी के बदलाव को लेकर पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि एक दिसम्बर, 2012 से स्कूलों की समय-सारणी में बदलाव किया जाएगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में ऐजुसेट प्रणाली बेहतर ढ़ंग से कार्य कर रही है, जहां पर भी ऐजुसेट प्रणाली स्थापित की गई है वहां पर बैटरी और जनरेटर सेट उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अलावा डीजल के लिए अलग से राशि स्वीकृत की गई है। मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा अध्यापकों की पदोन्नति के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा।