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Saturday, 19 January 2013

जेबीटी घोटाला: प्राथमिक शिक्षक संघ ने बैठक कर शिक्षकों को मदद का आश्वासन दिया

*शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपियों को दोषी ठहराने से जहां सियासी पारा बढ़ गया है, वहीं शिक्षकों पर भी तलवार लटक रही है।
*शिक्षक संघ उतरा सर्मथन में
जेबीटी घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला व अन्य को दोषी करार देने के बाद शिक्षकों पर तलवार लटक गई है। मामले पर अब 22 को आने वाले फैसले पर नजर रखी जा रही है। दूसरी तरफ प्राथमिक शिक्षक संघ शिक्षकों के पक्ष में उतर आया है। 
मदद का आश्वासन 
इस मुद्दे पर संघ आपात बैठक बुलाकर मंथन में जुटा हुआ है। नेताओं का कहना है कि इस मामले में शिक्षकों का कसूर नहीं है, वह शिक्षकों के साथ है। राज्य के शिक्षक नेताओं ने एसोसिएशन की ओर से इन शिक्षकों की पूरी मदद करने का आश्वासन भी दे दिया है।
खुशियों पर लगा ग्रहण 
राज्य के शिक्षा विभाग में वर्ष 2000 में लगे प्राथमिक शिक्षकों से विभाग ने प्रमोशन केस मांगे गए हैं, अब जब पदोन्नति का नंबर आया तो बिजली आ गिरी है, जिसके कारण इसकी खुश्ी मना रहे शिक्षकों की खुशी गायब हो गई है। 
पदोन्नति लाभ नहीं मिला 
इनेलो सुप्रीमो और बड़े-बडे दिग्गजों की गिरफ्तारी कुल मिलाकर 55 लोगों के अंदर होने के बाद से ही शिक्षकों में चिंता और भय दोनों ही देखे जा रहे हैं। 
इन शिक्षकों की किस्मत पर शुरुआत से ही संकट के बादल रहे हैं, क्योंकि प्रमोशन सहित अन्य विभागीय लाभ तक इन लोगों को नहीं मिले।ं इनके बाद में अर्थात 2004 और 2006 में भर्ती जेबीटी अध्यापकों को लाभ मिल रहा है। 
प्रमोशन और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर इन अध्यापकों ने दो साल पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सितंबर 2012 में निर्देश दिए थे कि चार महीनों के अंदर सभी लाभ दिए जाएं। इसी 27 जनवरी को यह अवधि पूर्ण होने जा रही है। मामले में 3000 हजार जेबीटी का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। अंबाला। भाजपा विधायक दल नेता व अंबाला छावनी के विधायक अनिल विज ने कहा कि अगर इनेलो सुप्रीमों जेबीटी टीचर भर्ती में अपने चहेतों को लाभ देने के दोषी हैं,तो फिर वर्तमान सरकार के समय हुई भर्तियों की जांच की जानी चाहिए और आरोपियों को जेल भेजा जाना चाहिए। विज ने अंबाला छावनी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हरिभूमि संवाददाता से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा नौकरियों में सबसे खराब रिकॉर्ड कांग्रेस सरकारों का रहा है। जिसकी जांच होनी चाहिए।

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