जेबीटी शिक्षकों पर कांग्रेस का रुख नरम

* इनेलो के प्रचार का जवाब देने के साथ ही शिक्षकों के साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने पर विचार
* फूंक-फूंक कर कदम रख रही सरकार
जेबीटी शिक्षकों की भर्ती मामले में इनेलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला व उनके बेटे के जेल जाने के बाद अब राज्य की कांग्रेस सरकार फूंक-फूंक कर कदम उठा रही है। जिसके लिए विधिवत तैयारी की जा रही है, ताकि इनेलो के प्रचार का जवाब दिया जा सके। साथ ही जिन जेबीटी टीचर की भर्ती पर दिल्ली सीबीआई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है, इनके साथ सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपनाए जाने के संकेत दिए जा रहे हैं। 

इनेलो नेताओं के जेल चले जाने के बाद में इनेलो सुप्रीमो के बेटे विधायक अभय सिंह चौटाला और प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने जिला स्तरीय सम्म्मेलन की शुरुआत की है। इसके साथ ही विधायक दल की 28 जनवरी को दिल्ली में मीटिंग करने के बाद विधानसभा व प्रदेश के 90 हलकों में संपर्क अभियान चलाने की घोषणा कर दी गई है। इनेलो की कमान संभालने वाले इन नेताओं द्वारा लगातार कांग्रेस पर हमले किए जा रहे हैं। साथ ही सीबीआई के दुरुपयोग की बात कही गई है। कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति तैयार कर इसका जवाब देने के लिए जिलाध्यक्षों, ब्लाक अध्यक्षों से संपर्क करने, मीटिंग करने के निर्देश दिये हैं। दूसरी तरफ 3206 शिक्षकों के मामले में अब तक हाईकोर्ट से दिशा निर्देश लेने की बात कह रहे कांग्रेस नेताओं ने सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया है। इनेलो की मुहिम में सीबीआई और कांग्रेस निशाने पर है। इसके साथ ही 3206 शिक्षकों के लिए नेता व पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला व उनके बेटे को जेल में जाना पड़ा इस बात का भी इनेलो के महाअभियान में प्रचार किया जा रहा है। दूसरी तरफ मामले में कोर्ट के अहम फैसले के बाद हताश जेबीटी शिक्षकों में भी अब तक भय का माहौल बना हुआ है।

राज्य की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल भले ही इस मामले में कानून अपना काम करेगा व हाईकोर्ट से दिशा लेने की बात कह चुकी हैं। उसके बावजूद सीएम के राजनीतिक सलाहकार प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह ने शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में सहानुभूति पूवर्क विचार के संकेत दे दिये हैं।

वीरेंद्र सिंह का कहना है कि अगर कानूनी बाधा या तकनीकी दिक्कत नहीं हुई तो राज्य सरकार का रवैया सकारात्मक रहेगा। यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री रोजगार देने में विश्वास रखते हैं, लेने में नहीं। ऐसे में 3206 शिक्षकों के बारे में शिक्षामंत्री कानूनी राय लेने की बात दोहरा रही हैं।

                                                                                             ....HB