शिक्षक भर्ती घोटाले में विशेष सीबीआई अदालत के फैसले के बाद 3206 जूनियर बेसिक टीचर्स (जेबीटी) की सांसें अटकी हैं। इन शिक्षकों के भविष्य को लेकर सरकार कानूनी राय ले रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मामले में कानूनी राय लेने के बाद ही आगे कार्रवाई होगी।
दस साल से ज्यादा समय से नौकरी कर रहे इन टीचर्स ने अन्य शिक्षकों की तरह लाभ न मिलने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया था कि 27 जनवरी तक इन्हें प्रमोशन समेत दूसरे सभी लाभ दिए जाएं लेकिन इसी बीच शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई कोर्ट का फैसला आ गया। ऐसे में अब सरकार दोबारा हाईकोर्ट जाएगी। उधर जेबीटी शिक्षकों के नेता रामधारी यादव कहते हैं कि सरकार को स्थिति जल्दी स्पष्ट करनी चाहिए।
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