चंडीगढ़ : हरियाणा के 5 लाख कर्मचारियों पर जल्दी ही ‘लक्ष्मी’ बरसने वाली है। प्रदेश की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिन पांच लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा उनमें साढ़े तीन लाख सरकारी विभागों और डेढ़ लाख बोर्ड-निगमों तथा विश्वविद्यालयों के कर्मचारी हैं। प्रदेश सरकार सिफारिशों को लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कुछ ही दिनों में कमेटी गठित कर देगी।
कमेटी में मुख्य सचिव के अलावा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। उसकी रिपोर्ट के बाद सिफारिशें लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकारी विभागों के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने के लिए सरकार ने बजट में ही चार हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सूत्रों के अनुसार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से प्रदेश सरकार पर लगभग छह हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। दो हजार करोड़ रुपए का प्रबंध बोर्ड-निगमों तथा विश्वविद्यालयों को करना है। इनका वार्षिक बजट अलग से पास होता है। इनके लगभग डेढ़ लाख कर्मचारियों पर ये सिफारिशें लागू होनी हैं।
जोखिम भत्ते पर फैसला बाकी
पंजाब के समान वेतन की मांग कर रहे पुलिस के जवानों के लिए हुड्डा सरकार ने 5000 रुपए मासिक जोखिम भत्ता देना शुरू किया था। जी माधवन कमेटी की सिफारिशों के आने तक यह भत्ता दिये जाने का फैसला किया गया। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद इस भत्ते के लागू रहने को लेकर खट्टर सरकार को अभी फैसला करना है।
छठे वेतन आयोग की भी हैं विसंगतियां
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की तो तैयारी हो रही, लेकिन अब तक छठे वेतन आयोग की विसंगतियां दूर नहीं हुईं। जी माधवन कमेटी इन विसंगतियों को दूर करने के लिए सिफारिशें सौंप चुकी है। इन्हें अमल में लाने के लिए सरकार ने एक और कमेटी बना दी। माना जा रहा है कि इसी महीने रिपोर्ट आ सकती है। तभी विसंगतियां दूर हो पायेंगी।
बंद हो जाएगी अंतरिम राहत :
हरियाणा के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अभी 2000 रुपए मासिक बतौर अंतरिम राहत दिये जाते हैं। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होते ही यह राशि मिलनी बंद हो जायेगी। पूर्व की हुड्डा सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। अभी यह राशि हरियाणा पुलिस के जवानों को भी मिल रही है।
"सातवां वेतन आयोग कर्मचारियों के साथ धोखा है। इसमें सिर्फ 15 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। छठे वेतन आयोग में 40 फीसदी वेतन बढ़ा था। हरियाणा के कर्मचारियों की पंजाब के समान वेतनमान एवं भत्ते की मांग भी पूरी नहीं की जा रही है। छठे वेतन आयोग की विसंगतियां दूर नहीं हुई।"-- सुभाष लाम्बा, महासचिव-सर्व कर्मचारी संघ
"सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की तैयारी हो रही है। हमने पहले ही बजट में चार हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया हुआ है। केंद्र की तर्ज पर ही पहली जनवरी, 2016 से सिफारिशों को लागू किया जाएगा। जल्द ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बन जाएगी।"-- संजीव कौशल, अतिरिक्त मुख्य सचिव-वित्त विभाग dt
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