जींद : हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन ने सरकार शिक्षा विभाग से तबादला नीति 2015-16 में संशोधन करने की मांग की। अगर इस नीति में संशोधन नहीं किया तो एसोसिएशन प्रदेशस्तरीय आंदोलन शुरू करेगी। इसकी जिम्मेदारी सरकार विभाग की होगी। जिला प्रधान राजबीर रेढू ने बताया कि सरकार शिक्षा विभाग द्वारा जारी तबादला नीति में कई खामियां हैं। इसलिए सरकार शिक्षा विभाग पहले खामियां को दूर करे। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन मांगे। एमआईएस पोर्टल खोलने पर कई स्कूलों के रिक्त पदों को दर्शाया नहीं जा रहा। जोन अनुसार मात्र दो या तीन स्कूलों में ही रिक्त पद दर्शाए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि तबादला नीति 2016 में जोन एक दो को छोड़कर अन्य तीन से सात तक कहीं भी जोन में ठहराव का उल्लेख नहीं किया गया है। केवल एक स्कूल में ठहराव की पांच वर्ष की शर्त लिखी है। उन्होंने मांग की है कि अध्यापक का परीक्षा परिणाम बोर्ड से तुलना कर अंक दिए जाए। स्टेट अवार्डी, नेशनल अवार्डी, विधवा को कोई छूट नहीं है। तबादला नीति में नेत्रहीन कर्मचारी को भी कोई छूट नहीं है। जबकि 1995 में संसद द्वारा पारित विकलांग विधेयक अनुसार 100 प्रतिशत नेत्रहीन कर्मचारी को उसकी पूर्ण सहमति बिना तबादला नहीं किया जा सकता। db
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