बैकफुट पर शिक्षा विभाग, स्टेट गेम किए पोस्टपोन

**आज से गुडग़ांव-भिवानी में शुरू होने थे मुकाबले

हिसार : स्कूल खेल प्रशिक्षकों (पीटीआई /डीपीई) और शिक्षा विभाग के बीच रेशनलाइजेशन को लेकर जारी विवाद का असर अब राज्यस्तरीय खेलों पर पडऩे लगा है। खेल प्रशिक्षक शुरू से ही इस रेशनेलाइजेशन के विरोध में है। इसी विरोध के चलते उन्होंने शनिवार से गुडग़ांव और भिवानी में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के बहिष्कार की चेतावनी दी थी। ऐसे में विभाग ने अब इन राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को पोस्टपोन कर दिया है। हालांकि विभाग ने प्रतियोगिताओं के लिए करीब एक सप्ताह बाद की तिथियां निर्धारित की हैं, लेकिन फिर भी प्रशिक्षकों की मांगों पर विचार नहीं हुआ तो ये प्रतियोगिताएं एक बार फिर लटक सकती हैं। शिक्षा विभाग पहली बार छात्र संख्या के आधार पर स्कूली खेल प्रशिक्षकों का रेशनलाइजेशन कर रहा है। इस नीति के तहत अकेले हिसार जिले में 90 से भी अधिक पीटीआई और डीपीई पर तबादले की तलवार लटकी हुई है। यही स्थिति प्रदेश के अन्य जिलों की है। ये प्रशिक्षक काफी समय से संबंधित स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इसलिए विभाग की इस नीति का प्रदेश स्तर पर भारी विरोध हो रहा है। इसी विरोध के चलते इन खेल प्रशिक्षकों ने जिला स्तर पर रेशनलाइजेशन को लेकर कराई गई काउंसिलिंग का बहिष्कार भी किया था। खेल प्रशिक्षकों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी रेशनलाइजेशन को रद्द नहीं किया तो कोई भी पीटीआई राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में अपनी सेवाएं नहीं देंगे।

स्कूल खेल प्रशिक्षकों ने दी थी बहिष्कार की चेतावनी

विभागीय खेल कैलेंडर के अनुसार राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए अलग अलग खेलों की जिम्मेदारी अलग अलग जिलों को सौंपी गई है। इसके पहले चरण में शनिवार से गुडग़ांव में ताइक्वांडो, जूडो और वालीबाल के और भिवानी में बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, साफ्टबॉल और फुटबाल के मुकाबले कराए जाने थे। इसके लिए विभाग की ओर से जिला स्तरीय कमेटी भी गठित की जा चुकी थी। लेकिन प्रशिक्षकों के विरोध के कारण अब इन प्रतियोगिताओं को अगले एक सप्ताह तक टाल दिया गया है। अब इनके लिए क्रमश 22 अगस्त और 27 अगस्त की नई तिथियां निर्धारित की गई हैं। लेकिन अभी तक विभाग और प्रशिक्षकों के बीच जारी विवाद नहीं सुलझा है। इसी विवाद को लेकर मुख्यमंत्री ने शनिवार को खेल प्रशिक्षकों की बैठक बुलाई है। इसलिए अगर इस बैठक में भी प्रशिक्षकों की मांगों पर विचार नहीं हुआ तो यह विवाद गहरा सकता है।...DB