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Thursday 27 February 2014

लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हरियाणा सरकार के चुनावी तोहफे

** केंद्र के समान वेतनमान और कैशलेस इलाज भी, नियमों में होगा संशोधन
चंडीगढ़ : लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हरियाणा सरकार को कर्मचारियों के सामने झुकना ही पड़ा। बुधवार को तीन दौर की बातचीत के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की नौकरी पक्की करने के साथ ही कर्मचारियों की अधिकतर मांगें सरकार ने मान ली। हालांकि, कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को नियमित करने के लिए एक शर्त जोड़ दी गई। शर्त यह कि जिन कर्मियों को सीधे सरकार ने अनुबंध पर नियुक्ति दे रखी है, उन्हीं को नियमित कर्मी का दर्जा मिलेगा। ठेकेदारों के माध्यम से या आउटसोर्सिंग पर रखे कर्मियों को पक्का नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने एक और तोहफा केंद्रीय कर्मियों के समान वेतनमान के रूप में दिया है। इनका पेग्रेड भी संशोधित होगा।   
अनुबंधकर्मियों को नियमित करने के लिए 2011 की पॉलिसी में संशोधन होगा। साथ ही उन कर्मियों को भी नियमित किया जाएगा, जो 1996 और 2003 की पॉलिसी के तहत नियमित होने के पात्र थे। लेकिन प्रक्रिया की खामियों या अन्य वजहों से नियमित नहीं हो पाए। कर्मचारी नेताओं ने दावा किया है कि पंजाब की तर्ज पर हुए इस फैसले से उन कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, जिन्हें अस्थायी तौर पर काम करते हुए 28 फरवरी, 2014 को 3 साल हो जाएंगे। 
कर्मचारियों से तीसरी बैठक में हुआ फैसला 
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हरियाणा कर्मचारी तालमेल कमेटी के सदस्यों को वार्ता के लिए दोपहर में ही बुला लिया गया था।इसी वजह से सीएम ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना वक्तव्य जल्दी पूरा किया। कर्मियों की सीएम के साथ पहली बैठक बेनतीजा रही। 
इन मांगों पर बनी सहमति 
  • तीन साल या इससे अधिक से अस्थायी तौर पर काम कर रहे कर्मी होंगे नियमित। 
  • सभी कर्मचारियों को मिलेगी कैश लेस चिकित्सा सुविधा। 
  • अस्थायी कर्मचारियों को न्यूनतम 8100 रुपए वेतन मिलेगा। उनका पीएफ और अन्य कटौतियां ठेकेदार अपनी ओर से जमा कराएंगे। 
  • न्यूनतम वेतन (8100 रुपए) पर सालाना 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि अनिवार्य। 
  • क्लास 4 में काम कर रहे कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए पुराने नियमों के तहत लाभ जारी रहेगा। 
  • लेबर लॉ को लेकर बनी कमेटी की सिफारिशें तुरंत प्रभाव से लागू होंगी। स्किल्ड और सेमी स्किल्ड दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की वेतन वृद्धि के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। रिपोर्ट 15 दिन में मिलेगी।                                                    db


1 comment:

Suneet Kumar said...

3 saal me regular hone walon me ssa/rmsa ke employee shamil hain kya ???

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