प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की मान्यता को मिला ग्रीन सिग्नल

** प्रधान सचिव और प्राइवेट स्कूल संघ के बीच बैठक 

हिसार : मान्यता का इंतजार कर रहे गैरमान्यता प्राप्त स्कूलों को जल्द ही मान्यता मिल सकती है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के अधिकारियों और प्राइवेट स्कूल संघ के प्रतिनिधिमंडल के बीच बुधवार को हुई बैठक में प्रदेश के करीब 10 हजार स्कूलों को मान्यता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। 

बैठक में संघ की ओर से करीब 24 मांगें से रखी गई थीं। इनमें से तीन मांगों पर सहमति बन गई है। इसका नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। अन्य मांगों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक होगी। बैठक में फैसला लिया कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को पहली से आठवीं कक्षा तक एक कमरा एक कक्षा के हिसाब से बिना जमीन की शर्त के मान्यता दी जाएगी। सितंबर 2014 से पहले पुराने सबूतों के आधार पर मान्यता के लिए फाइल लगाने वाले स्कूलों को एग्जिस्टिंग स्कूल की सूची की बजाए एक सामान्य लेटर जारी करके नोटीफिकेशन जारी किया जाएगा। 

134ए के तहत 25% कोटा सिर्फ पहली कक्षा में होगा 

134ए के तहत 25 प्रतिशत कोटा केवल पहली कक्षा में निर्धारित करने का निर्णय लिया, जबकि अन्य में यह कोटा 10 फीसदी रहेगा। इन बच्चों का शैक्षणिक खर्च अन्य मांगों को लेकर जल्द दूसरी बैठक बुलाने पर सहमति बनी। वहीं, नौंवी से 12वीं तक की मान्यता के लिए तीसरी मंजिल के लिए 30 प्रतिशत छूट देने का आश्वासन दिया। इस फैसले पर संघ के अध्यक्ष सत्यवान कुंडू संतोष जताया है।                                                                             db