30% तक और बढ़ सकती है केंद्रीय कर्मियों की सैलरी

** अधिकार प्राप्त सचिवों की समिति ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में संशोधन का दिया सुझाव

नई दिल्ली : केंद्र सरकार के 30 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की तनख्वाह में 18 से 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी और हो सकती है। अधिकार प्राप्त सचिवों की समिति ने वित्त मंत्रालय को इस बाबत रिपोर्ट सौंपी है। इसमें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में संशोधन का सुझाव दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय इस रिपोर्ट पर जल्द ही नोट तैयार कर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रखेगा। इस पर इसी महीने अंतिम फैसला लिया जा सकता है। सरकार इस समिति की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू करने की बात पहले ही कह चुकी है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित सातवें वेतन आयोग ने पिछले साल दिसंबर में अपनी रिपोर्ट दी थी। इसके बाद प्रक्रिया के अनुरूप आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन और उस पर सुझाव देने के लिए सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति बनाई गई थी। 

इस समिति ने भी बुधवार को रिपोर्ट पेश कर दी। अब इस पर सिर्फ सरकार की मुहर लगना बाकी रह गया है। 

इतनी और बढ़ोतरी होगी 

• वेतन आयोग ने कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 18,000 रुपए और अधिकतम 2,25,000 रुपए (कैबिनेट सचिव और इस स्तर के अधिकारी के लिए 2,50,000 रुपए) की सिफारिश की थी। 
• सचिवोंकी अधिकार प्राप्त समिति ने इसमें 18-30 प्रतिशत की वृद्धि की बात कही है। यानी 18,000 की जगह करीब 27,000 और 2,25,000 की जगह 3,25,000 रुपए तनख्वाह हो सकती है। 

अब नए ढांचे के वेतन से तय होगा ओहदा: 

सातवें वेतन आयोग ने मौजूदा ग्रेड-पे व्यवस्था खत्म करने की सिफारिश की है। इसे वेतन के मैट्रिक्स (ढांचे) में शामिल किया गया है। इससे कर्मचारी का ओहदा अब ग्रेड-पे की जगह नए ढांचे के वेतन से तय होगा। 

एक जनवरी 2016 से लागू होना है सातवां वेतन आयोग: 

सातवां वेतन आयोग एक जनवरी 2016 से लागू होना है। केंद्र में इसके लागू होते ही राज्य सरकारें में भी थोड़े-बहुत संशोधनों के साथ इसे अपने कर्मचारियों के लिए लागू कर देती हैं।                                                    db