सिम का अनुबंध समाप्त होने पर भी कराया काम

** शिक्षा विभाग ने नहीं बढ़ाया स्कूल इंफाेर्मेशन मैनेजर का अनुबंध

** अनुबंध खत्म तो वेतन कैसा : राज्य परियोजना निदेशक 

सिरसा : शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों और लैब सहायकों के बाद स्कूलों में कार्यरत स्कूल इंफार्मेशन मैनेजर (सिम) का अनुबंध भी नहीं बढ़ाया है। ऐसे में मनरेगा के तहत काम कर रहे सिम को वेतन के लिए भी परेशानी पैदा हो गई है। क्योंकि परिषद ने अतिरिक्त उपायुक्त को पत्र लिखकर स्पष्ट रूप से जवाब दे दिया है कि अनुबंध अवधि समाप्त होने के बाद इन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। 

बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में स्कूल इंफार्मेशन मैनेजर (सिम) की अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की है। डाटा फीडिंग सहित अन्य कार्य करने वालों को हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के तहत वेतन का भुगतान किया जाता है। वर्तमान में सिम का अनुबंध 31 मार्च 2016 तक था। लेकिन इसी दौरान मनरेगा के तहत कार्य करने के लिए इन्हें नियुक्त कर दिया गया। हालांकि वेतन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। अब परियोजना परिषद ने इन सिम को अनुबंध अवधि के बाद के कार्यकाल का वेतन देने से स्पष्ट इंकार कर दिया है। ऐसे में सिम के लिए परेशानी पैदा हो गई है कि वेतन का भुगतान कौन करेगा। 

देखेंगे क्या हो सकता है: एडीसी 

"परिषद की ओर से पत्र तो आया है जिसमें कहा गया गया है कि कि सिम का अनुबंध 31 मार्च को समाप्त हो चुका है और नया बढ़ाया नहीं गया। अब देखते हैं कि इस मामले में क्या हो सकता है।"-- अजयसिंह तोमर, एडीसी, सिरसा 

अनुबंध खत्म तो वेतन कैसा : राज्य परियोजना निदेशक 

सिरसा के एडीसी को जारी पत्र में राज्य परियोजना निदेशक ने कहा है कि स्कूलों में कार्यरत सिम को मनरेगा के काम में लगाया गया था। पत्र में कहा है कि सिम का अनुबंध 31 मार्च 2016 को खत्म हो चुका है और इस अनुबंध को आगे नहीं बढ़ाया गया है। इसलिए इन सिम को तुरंत प्रभाव से रिलीव किया जाए। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद इनके वेतन का भुगतान नहीं करेगी। 

पत्र तो आया है लेकिन सीधा एडीसी को : डीपीसी 

"परिषदकी ओर से पत्र आया है लेकिन यह पत्र सीधा सिरसा के एडीसी को भेजा गया है। स्कूलों में कार्यरत सिम का अनुबंध मार्च में खत्म हो चुका है और इन्हें मनरेगा के कार्य में लगाया गया था। इसलिए परिषद की ओर से कहा गया है कि इनका वेतन का भुगतान परिषद नहीं करेगी।"-- देवेंद्रकुंडू, जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, रमसा                                                       db