विद्यार्थी शिक्षक दोनों के लिए राहत

** सर्व शिक्षा अभियान : अब स्कूलों के भवन को पहले से कहीं बेहतर ढंग से संवारा जा सकेगा, बजट किया जारी 

** सीबीएसई : गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए अलग से होंगे कर्मी 

सोनीपत : काफी समय से जर्जरहाल भवनों में पढ़ रहे राजकीय स्कूलों के बच्चों को बड़ी राहत मिलने वाली है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उनके लिए बजट जारी कर दिया गया है। अब स्कूलों के भवन को पहले से कहीं बेहतर ढंग से संवारा जा सकेगा। वहीं दूसरी ओर सीबीएसई के अंतर्गत स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी विशेष राहत प्रदान की जा रही है। सीबीएसई ने स्कूलों के जारी निर्देश में कहा गया है कि वे गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षकों से नहीं ले, बल्कि उसके लिए अलग से कर्मी रखें। 

शिक्षक नहीं करेंगे गैर शैक्षणिक कार्य 

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई स्कूल प्रमुखों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसमें अलग से प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाएगा। सीबीएसई की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार-2009 के तहत किसी भी शिक्षक को गैर शिक्षण कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। बोर्ड ने लिखा है कि टीचर्स को पढ़ाने, परीक्षा संचालन और जांच कार्यों के अलावा अन्य गतिविधियों में शामिल किया जाए। अभी हाल में आयोजित केंद्रीय शिक्षा सलाहकार समिति की बैठक में शिक्षकों के एक वर्ग द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था। जिसे गंभीरता से लेते हुए सीबीएसई ने यह पत्र जारी किया। इसमें ट्रांसपोर्ट, कैंटीन के कार्यों के लिए अलग से कर्मचारी नियुक्त करने, बस में बच्चों की देखभाल के लिए योग्य कर्मचारी, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर, कम से कम एक महिला सहायक रखने और हर वर्ष बस चालक की आंखों स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिए गए हैं। 

कमरों के निर्माण के लिए बढ़ाया बजट 

यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कूलों में कमरे निर्माण के लिए बजट में भी काफी बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2010-11 में एक कमरे के लिए 2.91 लाख, 2011-12 में 3.84 लाख तथा 2012-13 में 4.26 लाख की राशि आवंटित की जाती थी। अब एक कमरे के लिए 4.80 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने राजकीय स्कूलों में अतिरिक्त क्लास रूम बनाने के लिए डिमांड भिजवाने के आदेश दिए थे। सभी जिलों से डिमांड मिलने के बाद शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने इसे मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा। बच्चों के भविष्य को देखते हुए सरकार ने इस कार्य के लिए 17.61 करोड़ की राशि आवंटित कर दी। स्कूलों में अब अतिरिक्त कमरों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। एसएसए स्कीम के तहत जिला परियोजना संयोजक के खाते से 75 फीसद राशि (फ़र्स्ट इंस्टालमेंट) विद्यालय इंचार्ज के खाते में भेज दी गई है। इस बाबत मुख्यालय से पत्र जारी किया है।