किताब में देरी के लिए जिम्मेदार अफसरों पर होगी कार्रवाई:हुड्डा

**अगले साल के लिए कमेटी बनाई 

**एसएसए के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब तक नहीं मिल पाई किताबें 

**सफाई में कहा-सप्लाई में हुई देरी 

**20 बच्चों वाले स्कूल बंद नहीं होंगे 

चंडीगढ़ : सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों को अभी तक किताबें न मिलने को गंभीरता से लेते हुए सरकार दोषी अफसरों पर कार्रवाई करने जा रही है। सरकार ने किताब छापने का ठेका लेने वाले पब्लिशर की बैंक गारंटी जब्त करने का फैसला भी लिया है। 

सरकारी स्कूलों में सत्र शुरू हुए ५ माह हो चुके हैं लेकिन अभी तक तीसरी से आठवीं कक्षा के बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई प्राथमिक, माध्यमिक व उच्चतर शिक्षा विभाग के अफसरों की मीटिंग में भी ये मामला उठा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि बच्चों को किताबें समय पर मिलनी चाहिए। यह प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। 

मुख्यमंत्री ने शिक्षामंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनाने के निर्देश दिए जो अगले वर्ष के लिए किताबों की छपाई व सप्लाई समय पर कराने के लिए गाइड लाइन बनाएगी। उन्होंने कहा कि किताब छपाने के लिए हरियाणा, पंजाब या एनसीआर के ही प्रकाशकों को प्राथमिकता दी जाए ताकि ठीक से मॉनिटरिंग हो सके। मुख्यमंत्री ने किताबों की छपाई कक्षावार करवाने के निर्देश दिए और कहा कि अगले साल के लिए बुक्स छपाई की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। 

शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने सीएम को बताया कि प्रकाशक ने 70 फीसदी किताबों की छपाई कर दी है। इसकी पुष्टि विभागीय अफसर भी कर रहे हैं लेकिन इन किताबों की सप्लाई समय पर नहीं हो पाई। उन्होंने दावा किया कि पहली व दूसरी कक्षा की किताबों का 70 प्रतिशत वितरण हो चुका है। 

सीएम ने कहा कि एक किलोमीटर की परिधि से ज्यादा दूरी वाले प्राथमिक स्कूलों का विलय न किया जाए। यदि एक ही गांव या परिसर में दो स्कूल चल रहे हैं तो उनका विलय होगा। सीएम ने 20 से ज्यादा बच्चों वाले प्राइमरी स्कूलों को मौजूदा सत्र के दौरान जारी रखने के लिए भी कहा। ..db