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Monday 25 August 2014

नव चयनित जेबीटी के जिला आवंटन पर विवाद

** शिक्षा विभाग के बजाए स्कूल शिक्षक चयन बोर्ड ने ही कर दिया आवंटन
चंडीगढ़ : विधानसभा चुनाव से पहले आनन-फानन में प्रदेश के नव चयनित 8400 जेबीटी शिक्षकों को ज्वाइनिंग दिलाने की प्रक्रिया पर उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं। हरियाणा स्कूल शिक्षक चयन बोर्ड द्वारा जेबीटी (जूनियर बेसिक टीचर) को जिले आवंटित करने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब खुद चयन एजेंसी ने ही शिक्षकों को जिले आवंटित कर दिए। अब तक यह कार्य शिक्षा विभाग करता आया है।
स्कूल शिक्षक भर्ती बोर्ड का काम मात्र भर्ती कर चयनित उम्मीदवारों की सूची संबंधित विभाग को सौंपना है, लेकिन ऐसी क्या नौबत आ गई कि बोर्ड को ही स्कूल व जिले आवंटित करने पड़े। पहले से कार्यरत शिक्षकों के गले भी यह बात नहीं उतर रही है। इतना ही नहीं, बोर्ड ने नियुक्तियों के लिए सरकार द्वारा 2010 में बनाई गई नीति का भी उल्लंघन किया है।
2010 की नीति के तहत विधवा, अविवाहित, शादीशुदा चयनित महिलाओं, शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को जिला व स्टेशन आवंटन काउंसलिंग के जरिए होता है। इसमें इन्हें प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन, बोर्ड ने नीति को दरकिनार कर इन श्रेणियों के चयनित जेबीटी को भी जिला बदर कर 200 से 300 किलोमीटर दूर स्थित स्कूल आवंटित किए हैं। नव चयनित पुरुष शिक्षकों को भी मायूसी हाथ लगी है। उन्हें गृह जिले की बजाय सैकड़ों किलोमीटर दूर स्कूल आवंटित किए गए हैं।
प्राथमिक शिक्षक संघ ने जताया एतराज :
नीति को दरकिनार कर आनन-फानन में नव चयनित जेबीटी को जिला आवंटित करने पर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने आपत्ति जताई है। संघ के महासचिव दीपक गोस्वामी ने इस आवंटन को पूरी तरह से गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि सोमवार को विभाग के समक्ष संघ पदाधिकारी अपना विरोध दर्ज कराएंगे। 2010 की नीति के तहत मेरिट अनुसार काउंसलिंग से ही जिले व स्टेशन आवंटित करने की मांग की जाएगी। उन्होंने बताया कि अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर संघ ने मुख्यमंत्री हुड्डा से समय मांगा है और जल्द होने वाली बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा।
शिक्षा बोर्ड से करेंगे जवाब तलब :
मौलिक स्कूल शिक्षा महानिदेशक पंकज अग्रवाल का कहना है कि विभाग से बिना खाली पद लिए स्कूल शिक्षक चयन बोर्ड अपने स्तर पर जेबीटी को जिला आवंटित नहीं कर सकता है। विभाग को इसकी जानकारी भी नहीं दी गई है। बोर्ड अधिकारियों से इस बारे में जल्द जवाब तलब किया जाएगा।                                                 dj

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