** शिक्षकों के एसीपी के हजारों मामले वर्षो से निदेशालय में लंबित पड़े
चंडीगढ़ : प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों के
लंबित एसीपी (एश्योर्ड प्रोग्रेशन स्कीम) मामलों को लेकर स्कूल शिक्षा
विभाग के प्रधान सचिव ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है।
प्रधान सचिव
ने मौलिक और सेकेंडरी शिक्षा विभाग के महानिदेशक को 30 नवंबर तक लंबित
मामले निपटाने के निर्देश दिए हैं। मामलों का समाधान न कर पाने पर सख्त
कार्रवाई का सामना करने को तैयार रहने के लिए भी कहा गया है। एसीपी मामलों
के निपटारे की रिपोर्ट दोनों विभाग के महानिदेशक को पहली दिसंबर को देनी
होगी। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव टीसी गुप्ता ने ये कदम हरियाणा
राजकीय अध्यापक संघ की शिकायत पर उठाया है।
संघ पदाधिकारियों ने प्रधान
सचिव से मुलाकात कर एसीपी मामले अटकाने को भ्रष्टाचार की जननी बताया था।
साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मांग
की थी। संघ के चेयरमैन कुलभूषण शर्मा ने प्रधान सचिव को बताया कि शिक्षकों
के एसीपी के हजारों मामले वर्षो से निदेशालय में लंबित पड़े हैं।
मामलों को निपटाने में जानबूझ कर देरी की जाती है, इससे शिक्षक सुविधा
शुल्क देने को मजबूर होते हैं। प्रधान सचिव टीसी गुप्ता ने इसका संज्ञान
लेते हुए मौलिक व सेकेंडरी शिक्षा महानिदेशक को पत्र जारी कर मामले निपटाने
के बाद पहली दिसंबर को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश
दिए हैं। प्रधान सचिव टीसी गुप्ता का कहना
है कि मामले लंबित रहने पर उच्च अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक
कार्रवाई की जाएगी। dj
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