प्रदेश के सात जिलों में पालिटेक्निक कालेज

सरकार 12वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च-शिक्षा के विस्तार और उसकी हालत सुधारने की कवायद में जी-जान से जुट गई है। पहले इसके लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) को हरीझंडी दी गई और अब तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस साल से नए पॉलीटेक्निक संस्थानों का देशभर में जाल बिछाने की कवायद शुरू हो गई है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने इसकी जिम्मेदारी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) को सौंपी है। नए पॉलीटेक्निकों की स्थापना के लिए 29 राज्यों में 300 जिलों का चुनाव किया गया है। इसमें हरियाणा के 7 जिले, छत्तीसगढ़ के 11 जिले, मध्य प्रदेश के 21 जिले और राजधानी दिल्ली के 5 जिलों की पहचान की गई है। मंत्रालय के उच्चपदस्थ सूत्रों ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2013-14 में देश में कुल 300 नए पॉलीटेक्निक संस्थान खोले जाने हैं। इसके लिए अब तक एआईसीटीई के पास कुल 274 प्रस्ताव अलग-अलग राज्यों की ओर से भेजे जा चुके हैं। इन दिनों परिषद में इन प्रस्तावों को हरीझंडी देने के काम तेजी से चल रहा है।

यह 300 पॉलीटेक्निक देश के पिछड़े हुए उन सुदूरवर्ती इलाकों में खोले जाने का लक्ष्य निधार्रित किया गया है जहां छात्रों के लिए तकनीकी शिक्षा लेने का दूर-दूर तक कोई माध्यम आसपास मौजूद नहीं है। सूत्र ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य व केंद्रशासित प्रदेशों को पॉलीटेक्निक खोलने के लिए प्रति पॉलीटेक्निक 12.30 करोड़ रूपए दिए जाएंगे। यह सहायता राशि राज्यों को केंद्र की ओर से सब-मिशन ऑन पॉलीटेक्निक योजना के तहत दी जाएगी। राज्य पॉलीटेक्निक खोलने के लिए जमीन निशुल्क उपलब्ध कराएंगे। आंकड़ों के हिसाब से इस समय देश में 3479 पॉलीटेक्निक पहले से काम कर रहे हैं।                                        ...HB