हाईकोर्ट ने खारिज की प्रमोशन में आरक्षण की नीति, होगा डिमोशन

** हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी व डी के एससी वर्ग के कर्मचारियों को दिया था लाभ 
** हाई कोर्ट ने सभी कर्मचारियों को डिमोट करने का दिया आदेश
** 70000 कर्मी होंगे प्रभावित

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार की उस नीति को रद कर दिया है जिसके तहत ग्रुप सी व डी के एससी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिया गया था। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि तीन महीने के भीतर इस नीति के तहत आरक्षण लेकर प्रमोशन पाए कर्मचारियों को डिमोट करें। 

धर्मपाल व अन्य ने प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2006 से 2013 में बनाई गई कई नीतियों को चुनौती देते हुए याचिका में आरोप लगाया था कि सरकार राजनीतिक फायदे के लिए एससी वर्ग के ग्रुप सी व डी के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दे रही है, जो उचित नहीं है। इससे अन्य वर्ग के कर्मचारियों को नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में ओबीसी वर्ग को भी प्रमोशन में आरक्षण देना बंद कर दिया था, लेकिन सरकार ने वर्ष 2006 के बाद कई नीति लागू कर एससी वर्ग के कर्मचारियों को प्रमोशन देना शुरू कर दिया, जो कानूनन गलत है। जस्टिस राजेश बिंदल ने सौ से ज्यादा याचिकाओं का निपटारा करते हुए सरकार की नीति को रद करते हुए आदेश दिया कि 2006 के बाद इस नीति के तहत पदोन्नत सभी कर्मियों को तीन महीने में डिमोट किया जाए।                                                            dj