कर्मियों को पंजाब के समान वेतनमान संभव नहीं

चंडीगढ़ : प्रदेश के कर्मचारियों के साथ लंबे अरसे से किया जा रहा पंजाब के समान वेतनमान देने का वादा पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। पूर्व मुख्य सचिव जी माधवन के नेतृत्व में बने आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पंजाब के समान वेतन का लाभ कम कर्मचारियों को और नुकसान अधिक कर्मचारियों को होगा। आयोग की इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन देती नजर नहीं आ रही है। 

माधवन आयोग ने रिपोर्ट में वेतन विसंगतियां दूर करने की बात कही है, जिनका अध्ययन राज्य सरकार की ओर से कराया जा रहा है। अगले दो सप्ताह में इन विसंगतियों को दूर किया जा सकता है। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने जीएसटी के फायदे गिनाने को बुलाई गई प्रेस वार्ता में माधवन आयोग की सिफारिशों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने को तैयार है और इसके लिए पहले ही बजट में चार हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा चुका है। दरअसल, पंजाब के समान वेतनमान एवं भत्तों की मांग कई सालों से की जा रही है। पिछली हुड्डा सरकार ने कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान एवं भत्ते देने का ऐलान कर दिया था। हुड्डा सरकार का यह फैसला पहली नवंबर, 2014 से लागू होना था लेकिन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस बुरी तरह से पराजित हो गई। भाजपा ने सत्ता संभालते ही कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी। हालांकि भाजपा ने चुनाव से पहले कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देने का भरोसा दिला रखा है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी हरियाणा के कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान एवं भत्ते दिए जाने के समर्थन में हैं। रही-सही कसर माधवन आयोग की रिपोर्ट ने पूरी कर दी है, जिसे आधार बनाकर वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने संकेत दे दिया कि सरकार इसी रिपोर्ट को लागू करने का मन बना चुकी है।

हम नहीं चाहते कर्मचारियों का नुकसान हो : कैप्टन 

वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का कहना है कि जी माधवन आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद पता चला कि हरियाणा के कर्मचारियों को अगर पंजाब के समान वेतनमान दिया जाता है तो बड़े वर्ग को नुकसान होगा। फायदा पाने वाले कर्मचारी कुछ ही होंगे। इसलिए सरकार किसी भी सूरत में कर्मचारियों के नुकसान के हक में नहीं है।

हरियाणा व पंजाब के कर्मचारियों के वेतन में भिन्नता 

पंजाब और हरियाणा के कर्मचारियों के बीच वेतन में काफी भिन्नताएं हैं। ऐसा माधवन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब के समान वेतनमान एवं भत्तों से राज्य में केवल 25 प्रतिशत कर्मचारियों को ही फायदा होगा। वहीं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा वेतन विसंगतियां दूर करने के साथ ही पंजाब के समान वेतनमान लागू कराने की मांग पर अड़ा हुआ है।                                          dj