चिकित्सा खर्च व अग्रिम राशि के लिए उदार नीति बनाएगी सरकार

चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारी तालमेल कमेटी के साथ हुए समझौते के तहत सभी प्रमुख निर्णयों को लागू कर दिया है तथा आश्वासन दिया कि कर्मचारियों के व्यापक हितों को देखते हुए नियमितीकरण नीति के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों को दूर किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव एससी चौधरी तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) राजन गुप्ता को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन को लेकर यदि कोई दिक्कत है तो उसे जल्द दूर किया जाए। राज्य सरकार जल्द ही कर्मचारियों को उपचार के लिए चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति तथा अग्रिम राशि जारी करने के लिए एक उदार नीति लेकर आ रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त राजन गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने सामान्य एसीपी वेतन ढांचे में संशोधन किया है तथा जिन कर्मचारी को अभी तक इसका लाभ नहीं पहुंचा है, उन्हें एसीपी की देय तिथि से बकाया के साथ इसका लाभ दिया जाएगा। हुड्डा ने निर्देश दिये कि कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिया जाना सुनिश्चित किया जाये और कर्मचारियों को वेतन का भुगतान सीधा उनके खातों में किया जाये।                                              dj