कंप्यूटर शिक्षकों को इंसाफ की जगी उम्मीद

** मुख्यमंत्री ने प्रधान ओएसडी को सौंपी मामले के जल्द समाधान की जिम्मेदारी

** निजी कंपनियों, विभाग और शिक्षकों की जल्द होगी समझौता वार्ता

चंडीगढ़ : कंप्यूटर शिक्षकों और निजी कंपनियों के बीच चले आ रहे गतिरोध को सुलझाने का जिम्मा मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने प्रधान ओएसडी एमएस चोपड़ा को सौंपा है। चोपड़ा दो या तीन दिन के भीतर निजी कंपनियों, शिक्षा विभाग और शिक्षकों को वार्ता की मेज पर लगाकर विवाद खत्म कराएंगे। तीन हजार कंप्यूटर शिक्षकों ने पहली जुलाई से स्कूलों में कार्य बहिष्कार किया हुआ है। मुख्यमंत्री के कहने पर शनिवार को कंप्यूटर शिक्षकों ने जंतर-मंतर पर तीस दिन से चला आ रहा क्रमिक अनशन खत्म कर दिया था। 

हुड्डा ने शिक्षकों के अनशन खत्म करने पर ही मंगलवार सुबह 11 बजे यहां अपने निवास पर मुलाकात की। कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से प्रधान बलराम धीमान, सदस्य राजीव सैनी, दिवाकर व शीश राम बैठक में शामिल हुए। 

कंपनियां शिक्षा विभाग के साथ हुए करार का उल्लंघन कर रही

बलराम धीमान ने मुख्यमंत्री को बताया कि निजी कंपनियां शिक्षा विभाग के साथ हुए करार का उल्लंघन कर रही हैं। उन्हें आठ महीने का वेतन नहीं दिया गया है। बिना प्रावधान के शिक्षकों से 8 करोड़ रुपये (प्रतिशत शिक्षक 24 हजार) सिक्योरिटी राशि वसूली गई है।च्बच्चों को किताबें समय पर मुहैया नहीं कराई जा रहीं, इसके अलावा शिक्षकों से प्रशिक्षण के नाम पर भी पैसा वसूल कर रही हैं। जबकि समझौते में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। शिक्षा विभाग जांच में कंपनियों को दोषी पा चुका है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही।

मुख्यमंत्री हुड्डा ने प्रधान ओएसडी एमएस चोपड़ा को निर्देश दिए कि वह इस मामले को जल्द हल कराएं ताकि शिक्षकों को रुका हुआ वेतन व सिक्योरिटी राशि मिल सके। यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में निजी कंपनियां शिक्षकों के हितों से खिलवाड़ न सकें।                               dj