मिडल मुख्याध्यापक नहीं करेंगे एपीएआर में रिपोर्टिंग

कुरुक्षेत्र : उच्च विद्यालयों एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त मिडिल मुख्याध्यापक एपीएआर में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। इस बात पर अपना सकारात्मक पक्ष रखते हुए महानिदेशक, मौलिक शिक्षा हरियाणा ने सोमवार को अपने कार्यालय में बुलाए गए हरियाणा राजकीय अध्यापक संघ-70 के प्रतिनिधिमंडल को इसका आश्वासन दिया। महानिदेशक ने प्रतिनिधिमंडल से यह भी कहा कि जल्द ही इस विषय पर विचार विमर्श करके नए दिशा निर्देश जारी किये जाएंगे। संघ के प्रदेशाध्यक्ष जवाहरलाल गोयल की अध्यक्षता में 21 सदस्यीय राज्यस्तरीय प्रतिनिधिमंडल अध्यापकों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए पंचकूला में शिक्षा सदन में महानिदेशक से मिला था।

एलटीसी की रकम हुई प्राप्त : 

संघ के प्रांतीय प्रेस सचिव डॉ. रजनीश कौशिक ने बताया कि गत माह हुई बैठक के अनुसार शिक्षा विभाग की ओर से राशि वित्त विभाग से एलटीसी के लिए स्वीकृत करवाकर विभाग को प्राप्त हो चुकी है। इनमें से माध्यमिक विभाग के लिए 30 करोड़ व मौलिक शिक्षा के लिए 84 करोड़ रुपये जारी करने पर सहमति बनी। उन्होंने बताया कि पहले यह पैसा सेवानिवृत होने वाले सेवादार से डीईओ स्तर के कर्मचारियों को मिलता था लेकिन अब इस वर्ष विभाग के कुल कर्मचारियों के 50 प्रतिशत को व 2015 में शेष बचे 50 प्रतिशत को दिया जाएगा।

जिले से भेजे जाएंगे मामले

मिडिल मुख्याध्यापकों के पदों पर पदोन्नति अगस्त के पहले सप्ताह तक कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त मास्टर व प्राध्यापकों के एससीपी मामले जिला स्तर पर ही निपटाने की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है, अब केवल निदेशालय को जिलास्तर से ही कर्मचारी की सारी सीट तैयार करके संस्तुति के लिए मामले भेजे जाएंगे।

इन मुद्दों पर सहमति

कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष भारद्वाज ने बताया कि तीसरी से पांचवीं की परीक्षा लेने वाले स्टाफ का डीए जारी करने, डाक का सभी कार्य लेने व ले जाने का काम एबीआरसी करने पर सहमति हुई। वहीं रेशनेलाइजेशन में विभाग की ओर से प्रस्तावित बातों जैसे अध्यापक छात्र अनुपात, सप्ताह में 48 पीरियड, नर्सरी के छात्रों को जोडऩा, सभी प्राइमरी विद्यालयों में प्राथमिक मुख्य शिक्षक की नियुक्ति, पिछले वर्ष की छात्र संख्या लेना, जीरो पीरियड की समाप्ति इन सभी मुद्दों पर अध्यापक हित में सहमति बनी।                             dt