असमंजस में न रहे, फिलहाल पहले की तरह ही मिलेगा स्टाफ तो वेतन

** एडिड स्कूलों के शिक्षक गैर शिक्षकों को वेतन देने की पहल प्रथम चरण में फ्लाप 

सरकार द्वारा एडिड स्कूलों के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को राहत देने के लिए उठाया गया कदम अब इन स्कूलों के स्टाफ के साथ शिक्षा विभाग के गले की फांस भी बन गया है। 8 सितंबर को नए सिरे से योजना शुरू करने के लिए भेजे के शिक्षा विभाग के निर्देश हवाई साबित हुए हुए हैं। लिहाजा प्रदेशभर के करीब 2500 कर्मचारियों की सांसें अटक गई हैं। 

इन कर्मचारियों को डर सता रहा है कि उन्हें इस बार का वेतन आखिर कैसे मिलेगा। हरियाणा सरकार ने प्रदेशभर के 208 एडिड स्कूलों के लगभग 2500 कर्मचारियों के वेतन भुगतान नीति में तुरंत प्रभाव से फेरबदल करने के आदेश जारी कर दिए थे। लेकिन आज तक तो जिला शिक्षा अधिकारी के खाते में इन स्कूलों को दिए जाने वाली 75 प्रतिशत राशि आई है ही मैनेजमेंट की ओर से दी जाने वाली राशि स्कूल मैनेजमेंट ने डीईओ के एस्ट्रो खाते में भेजी है। अभी तक जिले के एक भी एडिड स्कूल ने अपने टीचर्स अन्य कर्मचारियों की पे-स्लिप भी डीईओ के पास नहीं भेजी है। ऐसे में इन स्कूलों के टीचर्स अन्य शिक्षकों को अगस्त सितम्बर माह को वेतन कैसे दिया जाएगा। 

क्या है योजना 

विभाग की ओर से सभी एडिड स्कूलों के कर्मचारियों का 75 फीसदी वेतन 3 माह का वेतन जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दिया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय की प्रबंधन समिति राष्ट्रीयकृत बैंक में एस्ट्रो खाता खोलकर जिला शिक्षा अधिकारी को 25 प्रतिशत की हिस्सेदारी की राशि ट्रांसफर करेगी। 

क्यों हुई योजना फ्लाप 

दरअसल, सरकार ने इस फैसले को लेते समय तो स्कूल प्रबंधन समितियों अध्यापक प्रतिनिधियों से बात की। ही कोई पूर्व योजना बनाई। आचार संहिता लागू होने के डर से आनन-फानन में इसकी घोषणा कर दी गई। 

प्रदेश में एडिड स्कूल

अम्बाला 34, भिवानी 7, फरीदाबाद 5, गुड़गांव 8, हिसार 15, झज्जर 4, जींद 8, कैथल 3, करनाल 13, कुरुक्षेत्र 13, महेंद्रगढ़ 3, मेवात 3, पलवल 2, पंचकूला 4, पानीपत 7, रेवाड़ी 6, रोहतक 18, सिरसा 9, सोनीपत 19, यमुनानगर 23 

" इस मामले पर अभी तक विचार ही किया जा रहा है। फिलहाल पहले की तरह स्कूल मैनेजमेंट ही इन स्कूलों में कार्यरत टीचर्स अन्य कर्मचारियों को वेतन देंगी। बाकायदा इस बारे में शिक्षा विभाग को लेटर भेजकर यह पूछा गया है कि इस योजना को लागू करने के लिए क्या करें। वहां से जवाब नहीं आया है। हो सकता है कि नवंबर माह के अंत तक इस योजना को लागू कर दिया जाए।"--पवन कुमार, सेशनआफिसर

" हमारे पास अभी तक इस माह का वेतन कैसे दिया जाएगा यह सूचना नहीं आई है। प्रदेश शिक्षा विभाग ने हमें सूचना दी है ही जिला शिक्षा विभाग ने। इसीलिए सभी शिक्षक गैर शिक्षक असमंजस में हैं। जिला शिक्षा विभाग को चाहिए की अपनी स्थिति स्पष्ट करे। साथ ही यह भी बताए की आगे की रणनीति क्या है। लापरवाही के कारण काम प्रभावित हो रहा है। "-- रमेशबंसल, अनुबंधितस्कूल प्रदेश महामंत्री।                                   dbambl