सीएम दोबारा से करे समीक्षा, फिर लें निर्णय

** सर्व कर्मचारी संघ ने पहली कैबिनेट बैठक में लिए निर्णय की निंदा की 

जींद : नवगठित राज्य सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में नई नियुक्तियों पर रोक लगाने कर्मचारियों को पिछली सरकार द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं पर तुरंत रोक लगाकर समीक्षा करने के एजेंडे की सर्व कर्मचारी संघ ने निंदा की है। उन्होंने सीएम से इस पर पुनर्विचार करने की मांग की है। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान रामफल दलाल, सचिव सतीश शर्मा राज्य सचिव सुनीता कालीरमण ने जारी बयान में बताया कि प्रदेश के कर्मचारियों ने लंबी लड़ाई लड़कर 20 वर्ष के सेवाकाल के उपरांत सेवानिवृत्ति पर पूर्ण लाभ लेने सहित अनेक मांगों को लागू करवाया था। 

भाजपा द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र मे प्रदेश की जनता को बुढापा पेंशन दो हजार रुपए प्रति माह देने, बेरोजगार युवकों को प्रदेश मे आबादी के अनुसार पद सृृर्जित करके रिक्त पदों पर नई नियुक्तियां करके रोजगार देने, कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देने सहित अनेक वायदे करके सत्ता हासिल की है। परंतु सत्ता हासिल करने के एक दिन बाद अपने घोषणा पत्र पर अमल करने की बजाय पहले से मिल रही सुविधाओं पर रोक लगाने समीक्षा करने का निर्णय लेकर की कड़े शब्दों मे निंदा की। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा यदि सरकार ने जन कर्मचारी विरोधी निर्णय लिए तो प्रदेश के कर्मचारी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।                                          db