हर सप्ताह मिला करेगी खट्टर कैबिनेट

चंडीगढ़ : प्रदेश की मनोहर सरकार नित नए प्रयोग कर रही है। कैबिनेट की बैठक के फैसलों की जानकारी देने के लिए वित्त मंत्री को अधिकृत करने के बाद अब सरकार ने हर माह मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। इससे भी अहम फैसला यह हुआ कि मनोहर कैबिनेट के सभी मंत्री हर सप्ताह मुख्यमंत्री के साथ औपचारिक बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री आफिस में यह बैठक होगी, जिसमें राज्य के नीतिगत मसलों के साथ-साथ राजनीतिक मुद्दों पर भी रणनीति तैयार की जाएगी। 

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी और कुरुक्षेत्र की निवर्तमान सीएमओ डॉ. वंदना भाटिया के बीच विवाद के बाद मनोहर कैबिनेट के मंत्रियों ने हर सप्ताह आपस में मिलने का एजेंडा तय किया है। इस मुलाकात के दौरान मंत्री न केवल आपस में हर तरह के मसलों पर बातचीत कर सकेंगे, बल्कि मुख्यमंत्री को भी हर विषय की जानकारी दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री भी अपने विजन और फैसलों को लागू करने से पहले कैबिनेट के साथियों को विश्वास में ले सकेंगे। यह बैठक हर मंगलवार को तय की गई है। सभी मंत्रियों को मंगलवार व बुधवार दो दिन हरियाणा सचिवालय में बैठने के लिए कहा गया है। मंत्रियों का अपने आफिस में बैठना मंगलवार को अनिवार्य किया गया है। बुधवार को उनकी सुविधा पर निर्भर होगा। मंगलवार को आफिस में बैठने के दौरान ही मुख्यमंत्री के साथ औपचारिक मीटिंग हो जाया करेगी। दिल्ली के चुनाव की अवधि में आने वाला मंगलवार अपवाद हो सकता है। 

पिछली सरकारों में कैबिनेट की मीटिंग बुलाने का कोई निर्धारित समय नहीं होता था। बिजनेस की महत्ता और जरूरत के हिसाब से कैबिनेट की मीटिंग बुला ली जाती थी, लेकिन मनोहर सरकार ने पहली बार हर माह मीटिंग की रूपरेखा तैयार की है। अमूमन यह मीटिंग हर माह के अंतिम सप्ताह में होगी। फरवरी माह में होने वाली मीटिंग जल्दी बुलाई जा सकती है। क्योंकि इस माह न केवल आबकारी नीति को मंजूरी दी जानी है, बल्कि बजट सत्र की घोषणा भी की जा सकती है। राज्य में आबकारी नीति को 20 फरवरी के आसपास मंजूरी दी जाती है, जबकि बजट सत्र फरवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू होना है। बजट सत्र से पहले 24 फरवरी को विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने विधायकों की बैठक बुला रखी है। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की मानें तो भाजपा सरकार का पहला बजट मार्च के पहले सप्ताह में पेश होने की संभावना है। 28 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होगा। इसके तुरंत बाद ही राज्य सरकार अपना बजट पेश कर सकती है। वित्त मंत्री ने हर माह मंत्रिमंडल की बैठक होने तथा मंत्रियों के हर सप्ताह मुख्यमंत्री से मुलाकात की पुष्टि की है, लेकिन साथ ही कहा कि यह सरकार के कामकाज का हिस्सा है।                                                   db