नई दिल्ली : स्कूलों में खुलने वाले पुस्तकालयों में फिलहाल बच्चों से
जुड़ी सभी तरह की रुचिकर किताबें होंगी। हालांकि, यह किताबें नेशनल बुक
ट्रस्ट (एनबीटी), एनसीईआरटी और राज्य बोर्ड की ही होंगी। स्कूलों को निजी
प्रकाशकों की किताबों की खरीद नहीं करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं।
इस योजना के तहत सभी स्कूलों में एक पुस्तकालय भी खोला जाना है। 1केंद्र
सरकार ने राज्यों को यह दिशा-निर्देश उस समय जारी किया है, जब इस योजना के
तहत निजी प्रकाशकों की किताबों को बढ़ावा देने और खरीदारी करने की आशंका
जताई गई है। सरकारी योजना के तहत प्राइमरी स्कूल को पुस्तकालय के लिए पांच
हजार, आठवीं तक के स्कूल को दस हजार, दसवीं तक के स्कूल को पंद्रह हजार और
12वीं तक के स्कूल को बीस हजार रुपये सालाना दिए जाएंगे। इसके तहत स्कूल
सीधे किताबें खरीद सकेंगे। मंत्रलय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक
स्कूलों को फिलहाल किताबें नहीं सुझाई गई हैं, लेकिन राज्यों को एनबीटी,
एनसीईआरटी और राज्य बोर्ड की किताबों का विकल्प दिया गया है। देश के 11.50
लाख सरकारी और वित्त पोषित स्कूल इस योजना में शामिल किए गए हैं।
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