कर्मियों के मामले में अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर करेगी सरकार

** कर्मी कर रहे विधानसभा में बिल लाने की मांग 

** फैसले की कॉपी 26 जून को मिली, सरकार को मिला है 26 सितंबर तक का समय 

राजधानी हरियाणा : कांग्रेस सरकार की नियमतिकरण की चार पॉलिसी को हाईकोर्ट की ओर से रद्द किए जाने से प्रभावित कर्मचारियों के मामले में प्रदेश सरकार अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर करेगी। इसे लेकर सरकार की ओर से लगभग सभी तैयारी कर ली गई है। 

हाईकोर्ट का फैसला 31 मई को आया था। जिसे शुक्रवार को तीन महीने पूरे हो गए, लेकिन हाई कोर्ट से सरकार को फैसले की सर्टिफाइड कॉपी 26 जून को मिली है। ऐसे में सरकार को 26 सितंबर तक का समय मिल गया है। इधर, कर्मचारी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार कर्मचारियों की नौकरी बचाने के लिए इसी विधानसभा सत्र में बिल लेकर आए। सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव सुभाष लांबा का कहना है कि हम शुरू से ही बिल लाने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर 10 सितंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने बताया कि कर्मचारियों के मामले में 26 जून को कोर्ट के फैसले की सर्टिफाइड कॉपी मिली है। उसका पूरा अध्ययन कर लिया गया है। अगले सप्ताह इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल की जाएगी। 

सत्र से पहले मांगी कर्मियों की जानकारी 

प्रदेश सरकार ने उक्त चारों पॉलिसी में प्रभावित 4645 कर्मचारियों की डिटेल सभी विभागों से मांगी है। हालांकि सरकार ने इसे लेकर पहले भी सभी एचओडी को पत्र जारी किया लेकिन अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिली है। सरकार की ओर से अब विधानसभा सत्र से पहले इन कर्मचारियों की ग्रुप वाइज डिटेल मांगी है।