बैठक के दौरान संघ की महिला विंग प्रदेशाध्यक्ष अर्चना सुहासिनी ने कहा कि अगर सरकार ने समय रहते टीजीटी अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए विज्ञापन जारी नहीं किये तो संघ द्वारा प्रदेश स्तरीय जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने चार-पांच साल के अनुभव वालों को पात्रता में छूट देकर पात्रअध्यापकों को शॉर्ट लिस्ट द्वारा भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। जिसके लिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायलय में याचिका दायर कर रखी है। जिसकी सुनवाई छह मई को होनी है। उन्होंने कहा कि पीआरटी भर्ती में भी चार वर्ष के अनुभव वालों को पात्रता में छुट देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस जारी है, जिसकी सुनवाई भी छह मई को ही होनी है। ..DJ
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