देहरादून : सरकार ने राजकीय कर्मचारियों, शिक्षकों और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। उन्हें हड़ताल में शामिल न होने का शपथ पत्र देना होगा। इसी एवज में सरकार ने उनके पूर्व के हड़ताल अवधि को उपार्जित अवकाश में तब्दील किया है। जनवरी 2013 में सरकार ने फैसला लिया था जो कर्मचारी-शिक्षक हड़ताल करेंगे, उन्हें वेतन जारी नहीं किया जाएगा। कार्मिक विभाग ने इस आदेश में संशोधन करते हुए पूर्व में हड़ताल अवधि के दिनों को उपार्जित अवकाश में शामिल किया है।
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.