चंडीगढ़ : अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन ने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल
कराने और अनियमित कर्मचारियों को पक्का करवाने की मांग को लेकर
राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष
लांबा व उपाध्यक्ष सबिता मलिक ने कहा कि पहले चरण में 10 दिसंबर को
गैर-भाजपा मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में होने वाली मीटिंग में ज्ञापन सौंपे
जाएंगे। उन्होंने कहा कि गैर-भाजपा मुख्यमंत्रियों से मांग की जाएगी कि वे
अपनी विधानसभा में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का प्रस्ताव पास करके
केंद्र को भेजें। साथ ही, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए उमा देवी
बनाम कर्नाटक सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 अप्रैल, 2006 को
दिए गए फैसले को निरस्त कराने के लिए भी प्रस्ताव पारित करके केंद्र को
भेजें ताकि कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को पूरा किया जा सके।
लाम्बा ने कहा कि आंदोलन के दूसरे चरण में भाजपा शासित राज्यों के
मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन दिए जाएंगे। तीसरे चरण में 20 दिसंबर को देश के
सभी राज्यों के 707 जिलों में प्रदर्शन होंगे।
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