सचिव ने किया इंकार :
शिक्षा बोर्ड इस वर्ष से ऑनलाइन सिस्टम लागू करने पर विचार कर रहा था। बोर्ड की सभी शाखाओं के अधिकारी भी इस सिस्टम को लागू करने के हक में थे। इसे लागू कराने के लिए बोर्ड अधिकारियों ने हैदराबाद की एक कंपनी से बातचीत भी की, लेकिन बातचीत सिरे नहीं चढ़ सकी। इसके बाद फैसला हुआ कि इस काम के लिए ओपन टेंडर छोड़ा जाएगा।
इस सिलसिले में काम भी चल रहा था कि अचानक बोर्ड सचिव ने इस योजना को लागू करने से इंकार कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड सचिव ने पुराने ढर्रे पर ही काम को जारी रखने को कहा। अब बोर्ड अधिकारी जो इस योजना को लागू करने के हक में थे, इस फैसले से अचंभित है। बोर्ड सचिव ने कुछ कारण भी नहीं बताया कि यह योजना किस कारण से लागू नहीं होनी चाहिए। अब फाइल सचिव के पास से बोर्ड चेयरमैन के पास चली गई है। अब यह चेयरमैन के फैसले पर ही निर्भर करेगी कि इस वर्ष से ऑनलाइन सिस्टम लागू होगा या नहीं।
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