स्कूलों में ही बनेंगे प्रमाणपत्र पूरे भारत में होंगे वैध

फतेहाबाद: सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। जरूरी कागजात बनवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जाति प्रमाणपत्र व रिहायशी प्रमाण पत्र के फार्म को भरने से लेकर राज्य सरकार तक भेजने की जिम्मेदारी होगी। जिसके बाद राज्य सरकार प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाएगी जो कि पूरे भारत में वैध होगा। निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा ने प्रदेश के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि कक्षा पांचवीं तथा आठवीं में पढ़ने वाले एससी, एसटी छात्रों का जाति प्रमाण पत्र तथा रिहायशी प्रमाण पत्र बनाने हेतु विद्यालय के मुख्याध्यापक संबंधित फार्म भरकर राज्य सरकार को भेजें। जहां पर जाति तथा रिहायशी प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। यह प्रमाण पत्र पूरे भारत वर्ष में मान्य होगा। प्रदेश सरकार को इस संबंध में लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रलय की तरफ से आदेश जारी हुए हैं। 

लाखों बच्चों को होगा फायदा

सरकारी स्कूल में दाखिला लेने व अन्य सरकारी लाभ उठाने के लिए जाति प्रमाण पत्र व रिहायशी प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है जिसे बनवाने के लिए स्कूली विद्यार्थियों का आधा समय सरकारी कार्यालयों में बीत जाता है। इस समस्या पर संज्ञान लेते हुए लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रलय ने राज्य सरकार को आदेश जारी किए हैं। स्कूल प्राचार्य अपने स्तर पर विद्यार्थियों के फार्म भरेंगे और राज्य सरकार को भेजेंगे। राज्य सरकार प्रमाण पत्र जारी करेगा।                                                          dj