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Friday 8 November 2013

निजी स्कूलों की कार्यप्रणाली पर जताई नाराजगी

** राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिए सख्त निर्देश
** आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की बात कही
** बाल अधिकार संरक्षण सेमिनार में सुनी बच्चों की समस्याएं
फरीदाबाद : निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त शिक्षा न देने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नाराजगी जताई है। आयोग ने इस वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में 25 फीसद सीटें आरक्षित करने पर जोर दिया। साथ ही इस मामले में प्रदेश के छह जिलों के डीसी से 15 दिन में रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बृहस्पतिवार को नगर निगम सभागार में बाल अधिकार संरक्षण सेमिनार में बच्चों से संबंधित समस्याओं की सुनवाई कर रहा था। इस सेमिनार की अध्यक्षता राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष कुशल सिंह कर रही थी। इस अवसर पर हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष सावित्री ढाका भी मौजूद थीं। कुशल सिंह ने सभी डीसी की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि वे दाखिलों के समय सभी स्कूलों को पत्र लिख पूछें कि आर्थिक रूप से गरीब बच्चों के लिए कितनी सीट आरक्षित हैं। सभी स्कूल संचालक भी नोटिस बोर्ड पर भी इसका उल्लेख करें। कोई भी बच्चा बिना शिक्षा के नहीं रहना चाहिए। यदि कोई स्कूल नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आयोग अध्यक्ष ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि सभी स्कूलों में पेयजल 30 नवंबर तक पहुंच जाना चाहिए। इस मामले में शिक्षा विभाग से आयोग ने कार्य पूरा करने के बाद रिपोर्ट भेजने के लिए भी कहा। उन्होंने शिक्षा के विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी निजी स्कूल बच्चों के दाखिले की स्क्रीनिंग नहीं करेगा। इस मामले में सभी अधिकारी स्कूलों की जांच करें। यदि कोई स्कूल ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेमिनार के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि सभी सरकारी स्कूलों में विशेष वर्ग (अपाहिज) के बच्चों के लिए रैंप बनाना व शौचालय होना जरूरी हैं। यदि ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तो तुरंत मुहैया कराई जाएं। आयोग ने छात्रवृत्ति तुरंत वितरित करने, चारदीवारी का काम पूरा करने, कमरों की और शिक्षकों की कमी को दूर करने के भी निर्देश दिए हैं।इस मौके पर हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक डा. डी. सुरेश, फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त एएस चावला, फरीदाबाद, मेवात, गुड़गांव के उपायुक्त क्रमश: बलराज सिंह, विनय सिंह यादव, पलवल के पुलिस अधीक्षक राकेश आर्य, पलवल के अतिरिक्त उपायुक्त दिनेश यादव व रेवाड़ी के अतिरिक्त उपायुक्त सुलतान सिंह मौजूद थे।      dj

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