यूजीसी के संबद्धता मानक होंगे सख्त

**24 फीसदी कालेज ही कसौटी पर खरे
**6 माह  में करानी होगी जांच

यूजीसी के तहत मूल्यांकन करने वाली एजेंसी है लेकिन इसके पास संस्थाओं को गुणवत्ता की जांच नहीं कराने वाले कालेजों को दंडित करने का अधिकार नहीं है। साल 2011 तक केवल 7,802 कालेज गुणवत्ता की कसौटी पर परखे गए थे। इस तरह से कुल कालेजों में से केवल 24 प्रतिशत संस्थान मूल्यांकन में पास हुए हैं। होगा आवंटन बंद

यूजीसी की अधिसूचना में कहा गया है कि कोई भी विश्वविद्यालय या कालेज केंद्र सरकार से वित्तीय अनुदान प्राप्त करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसने किसी एजेंसी से अपना मूल्यांकन नहीं कराया हो। अगर बिना मूल्यांकन किये गए संस्थान को अनुदान मिल रहा होगा, तो यूजीसी उसे नोटिस जारी करेगी और उसका आवंटन बंद कर दिया जायेगा। ल्ल नई समितियों का गठन करेगी यूजीसी

देश में 607 विवि व 33,002 कालेज हैं भाषा. नई दिल्ली

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की कवायद के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्च शिक्षा संस्थाओं को छह महीने के भीतर मूल्यांकन करने वाली एजेंसी से मान्यता प्राप्त करना जरूरी बनाने के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए कुछ और मूल्यांकन एवं संबद्धता एजेंसी गठित करने का निर्णय किया है। देश के 33 हजार कालेजों में से महज 24 प्रतिशत कालेज गुणवत्ता की परीक्षा में पास हुए हैं जबकि शेष संस्थान इस इम्तिहान में बैठने से बचे रहे। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और मूल्यांकन प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए कुछ और मूल्यांकन एवं संबद्धता एजेंसी गठित करने की योजना बनायी है। साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त होने वाले वित्तीय अनुदान को शैक्षणिक संस्थाओं की गुणवत्ता से जोड़ा गया है। राष्ट्रीय संबद्धता एवं मूल्यांकन परिषद (नैक) और नेशनल बोर्ड आफ एक्रिडिटेशन (एनबीए) जैसी एजेंसी के माध्यम से अभी उच्च शिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन किया जाता है।

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