हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा अकाउंटेंट पद के लिए मांगी गई शैक्षणिक योग्यता के फेर में प्रदेश के हजारों बेरोजगार उलझ गए हैं। परिषद ने अकाउंटेंट पद के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारण करने में मुख्य सचिव के आदेशों को भी दरकिनार कर दिया।
ऐसे में बेरोजगारों को न तो परिषद की ओर से कोई संतोषजनक जवाब मिल रहा है और न ही ऑन लाइन आवेदन का सॉफ्टवेयर उनके आवेदन को सही ठहरा रहा है। जबकि, आवेदन के लिए अंतिम तिथि 22 मार्च निर्धारित है। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने विज्ञापन संख्या 1/2013, दिनांक 23-2-13 के लिए अकाउंटेंट के 160 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे।
पदों को बाद में बढ़ाकर 342 कर दिया गया। साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि को भी 14 मार्च से बढ़ाकर 22 मार्च किया गया। इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 55 फीसद अंकों के साथ बीकॉम, तीन वर्षीय अनुभव व कंप्यूटर एवं टेली सॉफ्टवेयर का ज्ञान रखी गई है। उक्त योग्यता निर्धारण में परिषद की प्रशासनिक शाखा की लापरवाही का खुलासा हुआ है, जिसमें मुख्य सचिव के आदेशों को भी ठेंगा दिखा दिया गया। मामले की पड़ताल पर पता चलता है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई परिषद की एग्जिक्यूटिव कमेटी की 30वीं बैठक में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी सहमति की ओर प्रशासनिक शाखा ने कोई ध्यान ही नहीं दिया।
इसमें तय हुआ था कि अकाउंटेंट पद के लिए पोस्ट ग्रेजुएट की सूरत में बीकॉम की 55 फीसद अंक वाली शर्त को हटा दिया जाए। ऐसा इसलिए किया गया, ताकि उच्च योग्यता वाले उम्मीदवारों को भी मौका मिल सके। इसके बावजूद इस शर्त का ताजा पदों के लिए मांगे गए आवेदन में कोई जिक्र नहीं है। ऑन लाइन आवेदन करते समय सॉफ्टवेयर भी उच्च योग्यता वालों के आवेदन स्वीकार नहीं कर रहा।
ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगारों की संख्या प्रदेश में हजारों में है, जिनके बीकॉम में 55 फीसद नंबर नहीं हैं, लेकिन अकाउंटेंट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। वहीं, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीएल सत्यप्रकाश कहते हैं कि वे आज इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। दिल्ली में एक मीटिंग अटेंड कर लौट रहे हैं। बृहस्पतिवार को अकाउंटेंट भर्ती की फाइल चैक करेंगे और तभी कुछ कहने की स्थिति में होंगे।
..DJ
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