चंडीगढ़ : प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की अधिकतर मांगों पर भले ही सहमति जता दी हो, लेकिन अभी तक अधिसूचना जारी न होने से हरियाणा कर्मचारी तालमेल कमेटी पसोपेश में है। जिन कर्मचारियों को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कमेटी व सरकार के बीच हुए समझौते का फायदा होना है, वे लगातार कमेटी पर जल्द अधिसूचना जारी कराने का दबाव बना रहे हैं। चिंता यह है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले अधिसूचना जारी नहीं हुई तो मुख्यमंत्री के मांगें मानने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा।
कर्मचारियों की परेशानी को समझते हुए हरियाणा कर्मचारी तालमेल कमेटी ने सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एसएस ढिल्लों व उप प्रधान सचिव आरएस दून से मुलाकात करने का निर्णय लिया है। कमेटी सदस्य धर्मवीर फौगाट, अमर सिंह यादव, राज सिंह दहिया व सुभाष लांबा इनसे मिलकर अधिसूचना जारी होने में की जा रही देरी का कारण जानने का प्रयास करेंगे। कमेटी सदस्य सुभाष लांबा ने बताया कि सरकार की नियमितीकरण नीति भी कर्मचारियों को समझ में नहीं आ रही है। एनआरएचएम कर्मियों व गेस्ट टीचर को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जबकि उनकी मांग में ये भी शामिल थे। पंजाब के समान वेतनमान, निजी बस आपरेटरों को दिए जाने वाले रोडवेज के 3519 रूट परमिट, केंद्र के समान ग्रेड पे व समान काम और समान वेतन का निर्णय गोलमोल हुआ है। dj
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