रेशनेलाइजेशन नियमानुसार न किया तो होगा आंदोलन

** तबादलों को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त कराए सरकार : संघ 

चरखी दादरी : शिक्षा विभाग ने अध्यापकों की रेशनेलाइजेशन को नियमानुसार न किया तो इसके विरोध मे आंदोलन किया जाएगा। ये बात अध्यापक संघ के प्रदीप सरीन ने प्रेस को जारी बयान में कही। उन्होंने बताया कि संघ के राज्य चेयरमेन कुलभूषण शर्मा व महासचिव संजीव मदोला के अनुसार सरकार को रेशनेलाइजेशन करने से पूर्व प्रधानाचार्यों, मुख्याध्यापकों, मौलिक मुख्याध्यापकों, पीजीटी, मास्टर के पदों पर पदोन्नति की लिस्ट जारी करे तो काफी सरप्लस अध्यापकों का रेशनेलाइजेशन नहीं होगा और यदि विभाग सामान्य तबादले करके अध्यापकों को रिक्त पदों पर समायोजित करके फिर रेशनेलाइजेशन करे तो बहुत कम मेहनत व विरोध के रेशनेलाइजेशन किया जा सकता है। 

शिक्षा विभाग अदूरदर्शी तरीके से संघ के नुमाइंदों की सलाह लिए बिना गुपचुप तरीके से ये काम अंजाम देना चाहता है जिसे अध्यापक संघ कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मंदोला ने कहा कि रेशनेलाइजेशन में पारदर्शिता के लिए अध्यापक संघों के नुमाइंदों को साथ लेकर और काउंसलिंग के माध्यम से पदों को इधर उधर किया जाए नहीं तो इस मनमानी को रोकने के लिए संघ सड़कों पर उतर आएगा और आंदोलन करने को मजबूर होगा।संघ के वरिष्ठ उपप्रधान दिलबाग सिंह अहलावत, कोषाध्यक्ष सुदेश वालिया ने बताया कि सरकार अध्यापकों का तबादला राजनीतिक हस्तक्षेप कर सरकार को कोई बड़ा राजनीतिक लाभ नहीं होगा संघ के वरिष्ठ नेता व मौलिक मुख्याध्यापक संघ के राज्य प्रधान दलबीर सिंह मलिक ने बताया कि सरकार बीएलओ के पद सृजत करके उन पर भर्ती करके अध्यापकों को बी एल ओ की ड्यूटी से जल्द से जल्द मुक्त करे।                            db