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Monday 30 March 2015

ज्वाइनिंग लेटर लेने को हाईवे पर बैठे पात्र अध्यापक

** बोले - 11 अप्रैल को पंचकूला तक करेंगे पदयात्रा, 15 से आमरण अनशन 
** शाम सात बजे ओएसडी पात्र अध्यापक शिष्टमंडल को लेकर सीएम से मुलाकात के लिए चंडीगढ़ हुए रवाना 
** महान्याय पंचायत के बाद पांच किलोमीटर पैदल किया प्रदर्शन, सीएम को देने पहुंचे ज्ञापन 
करनाल : सरकार के खिलाफ नौकरियों को लेकर प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा हैं। रविवार को जहां प्रदेशभर के 9870 नवचयनित जेबीटी पात्र अध्यापकों ने ज्वाइनिंग लेटर की मांग को लेकर आंदोलन का शंखनाद कर दिया। 
करनाल के सेक्टर-33 में महान्याय पंचायत के बाद पात्र अध्यापकों ने पांच किलोमीटर तक रोष प्रदर्शन किया। रोष प्रदर्शन के दौरान दो मिनट तक नेशनल हाईवे पर बैठकर रास्ता जाम किया। इसके बाद वे सीएम कैंप ऑफिस में पहुंचे और वहां पर ओएसडी की गैर मौजूदगी एसडीएम को ज्ञापन नहीं दिया और वहीं धरने पर बैठ गए। पात्र अध्यापकों ने एलान किया कि या तो उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए या फिर सीएम उनके गले में फांसी का फंदा डाल दें। पात्र अध्यापकों ने ज्वाइनिंग लेटर मिलने तक संघर्ष का एलान किया। उन्होंने सरकार को चेताया कि जब तक सरकार उनसे बातचीत नहीं करती वे कैंप आफिस के सामने से नहीं उठेंगे, लेकिन उनका संघर्ष सफल रहा। बाद में शाम को लगभग सवा सात बजे ओएसडी पात्र अध्यापकों के शिष्टमंडल को मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए लेकर चंडीगढ़ रवाना हो गए। 
सरकार भर्ती को रद करना चाहती, जिसे बर्दाश्त नहीं करेंगे 
संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि सरकार किसी किसी तरह से इस भर्ती को रद करना चाहती है। लेकिन पात्र अध्यापक इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सर्वोच्च न्याय के आदेश का पालन तो पूर्व की कांग्रेस सरकार ने किया और वर्तमान बीजेपी सरकार इन 9870 जेबीटी पात्र अध्यापकों को ज्वाइनिंग लेटर दे रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने 30 मार्च 2012 को तत्कालीन हरियाणा सरकार काे आदेश दिया था कि 322 दिनों में जेबीटी अध्यापकों की भर्ती करे। इस आदेश को 700 से भी ज्यादा दिन हो गए हैं तथा 9870 जेबीटी अध्यापकों की सूची जारी हुए भी लगभग आठ माह बीत गए हैं। 
10 तक जारी रहेगा अनशन
पात्र अध्यापकों नेताओं ने कहा कि ज्वाइन लेटर की मांग को लेकर वे 10 अप्रैल तक सेक्टर-33 हुडा ग्राउंड में अनशन पर रहेंगे। अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो इसके बाद 11 अप्रैल को पंचकूला तक पदयात्रा करेंगे। इसके बाद 15 अप्रैल से पंचकूला में आमरण अनशन किया जाएगा।                                                          db

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