दोहरी शिक्षा नीति के विरोध में दहाड़े शिक्षक

हिसार : सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने शिक्षा विभाग की दोहरी शिक्षा नीतियों के खिलाफ शुक्रवार को रोष प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय में धरना दिया। इस दौरान शिक्षकों ने जिला प्रशासन को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा।

संघ के राज्य वरिष्ठ उपप्रधान गजे सिंह भ्याण, उपप्रधान रामकिशन पूनिया, सचिव सुमन माला गिल, जिला प्रधान सुरेंद्र सैनी, जिला सचिव प्रभु सिंह, कोषाध्यक्ष जयबीर सिंह का कहना है कि शिक्षा विभाग शिक्षा में गुणात्मक सुधार की स्थायी योजना बनाने की बजाय निजी कंपनियों और एनजीओ के माध्यम से शिक्षा बजट की बर्बादी कर रहा है। शिक्षा विभाग ने आनन-फानन में सरकारी स्कूलों की तीसरी व पांचवीं कक्षा के बच्चों का लर्निग लेवल आउटपुट का सर्वे करने का ठेका एआरए नामक एनजीओ को 23 करोड़ में दिया है। मंगाली स्कूल में शिक्षकों पर हुए हमले के विरोध में हरियाणा मास्टर वर्ग, हसला, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ सहित अन्य संगठनों ने धरना दिया। इसके अलावा तीसरी-पांचवीं के मूल्यांकन पर आपत्ति जताते हुए इसे शिक्षा विभाग का गलत फैसला करार दिया है। शिक्षक नेता सुनील बास ने कहा कि यह मूल्यांकन किसी भी सूरत में मान्य नहीं है। मंगाली में शिक्षकों पर हमला निंदनीय है। इसे शिक्षक संगठन सहन नहीं करेंगे।

वादाखिलाफी का करारा जवाब देंगे: दूहन

हरियाणा राजकीय अध्यापक संघ की शुक्रवार को क्रांतिमान पार्क में बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता जिला प्रधान सुखवीर दूहन ने की। बैठक में गत दिवस मंगाली स्कूल में प्राध्यापकों के साथ हुई मारपीट की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर उचित सुरक्षा व्यवस्था करने व उत्तर पुस्तिकाओं को समन्वय केंद्रों तक जमा करवाने तक केंद्र अधीक्षकों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंधों की मांग उठाई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष फूल कुमार पेटवाड़, शिव कुमार, सुभाष डीपी, ओमप्रकाश आर्य, कर्मवीर बडाला, मदन रेवड़ी, सुरेश वर्मा और कलीराम उपस्थित रहे।

ये हैं मांगें

• शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए अध्यापक-छात्र अनुपात को न्यायोचित करने
• स्कूलों में मुखियाओं के पद भरने
• अध्यापकों के खाली पदों को मेरिट के आधार पर पारदर्शिता से भरने
• सभी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने
• स्कूल प्रबंधन समितियों द्वारा तैयार वार्षिक योजना को गंभीरता से लागू करने
• अध्यापक प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श करके स्थाई कार्य योजना बनाने
• पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, बैग, ड्रेस व प्रोत्साहन राशि सत्र के शुरू में ही उपलब्ध करवाने की मांग की।                                                                  dj