कच्चे कर्मचारियों पर आज लिया जा सकता फैंसला

** कैबिनेट की मीटिंग में राहत मिलने की उम्मीद

चंडीगढ़ : बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए पॉलिसी मंजूर की जा सकती है। सर्व कर्मचारी महासंघ और अन्य कर्मचारियों से हुए समझौते के मुताबिक कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए कैबिनेट पॉलिसी मंजूर कर सकती है। इसके तहत 3 साल तक के अस्थायी कर्मचारियों को नियमों में कुछ छूट देकर नियमित किया जा सकता है। इसके लिए हरियाणा बिजली प्रसारण निगम के एमडी अनुराग अग्रवाल की अध्यक्षता में बनी कमेटी अपनी रिपोर्ट पहले ही दे चुकी है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पुरानी पॉलिसी में ही कुछ सुधार करके ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ दिए जाने के संबंध में सुझाव दिए हैं।   कर्मचारियों को यह भी उम्मीद है कि सरकार विधानसभा चुनाव को देखते हुए शायद रिटायरमेंट आयु 58 से बढ़ाकर 60 साल कर दे।  ये फैसले ले चुकी अनुसूचित जाति के परिवारों को मुफ्त पानी मिलेगा। बकाया राशि खत्म होगी।  हड़ताल में शामिल सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल की अवधि को अवकाश माना।  आम आदमी बीमा योजना को मंजूरी।  अब कौन सी घोषणाएं अटकी- अनुदान प्राप्त स्कूलों के स्टाफ को सरकारी स्कूलों में समायोजित करने की घोषणा 10 नवंबर को गोहाना रैली में की गई थी। अभी तक ढाई हजार से ज्यादा कर्मचारी यह घोषणा लागू होने के इंतजार में हैं।  विस चुनाव सिर पर जल्दबाजी में सरकार  लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 10 में से 9 सीटें हार गई। अब विधानसभा में पांच-छह महीने ही बचे हैं। इस अवधि में सरकार रिकवरी करने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से सरकार लुभावने निर्णय ले रही है। सरकार की कोशिश है कि अगले दो महीनों में ज्यादा से ज्यादा फैसले किए जाएं ताकि मतदाताओं में कड़वाहट कम हो।