प्रदर्शन के आधार पर आंके जायेंगे कर्मचारी

** सरकार लागू कर सकती उपलब्धि आधारित प्रोत्साहन योजना

** नियमित वेतन वृद्धि के अलावा मिलेगा विशेष भत्ता

नई दिल्ली : केंद्र सरकार के करीब पचास लाख कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब मेहनत, ईमानदारी और समर्पण के साथ समयबद्ध तरीके से काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। उनके लिए सरकार निजी क्षेत्र की तर्ज प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीआरआइएस) लागू कर सकती है। सुशासन के अपने मूल मंत्र के तहत मोदी सरकार कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के आधार आंकने की तैयारी में है। पीआरआइएस के तहत कर्मचारियों को बढ़िया काम करने पर नियमित वेतन वृद्धि के साथ-साथ विशेष भत्ता भी मिलेगा।  

प्रोत्साहन योजना लागू करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग पीआरआइएस का पूरा ब्योरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष जल्द पेश करने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और उसे शीघ्र पीएम के समक्ष पेश किया जाएगा। छठे वेतन आयोग ने प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना लागू करने की सिफारिश की थी। संप्रग सरकार ने सिफारिश को सैद्धांतिक तौर पर मान भी लिया था, लेकिन वह इसे लागू नहीं कर पाई। डीओपीटी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, ‘पीएम की मंजूरी मिलने के साथ ही हम प्रशासनिक कामकाज में गुणात्मक सुधार लाने वाली इस योजना को लागू कर देंगे।’ अधिकारी का कहना है, ‘पीआरआइएस सुशासन और अधिकतम परिणाम देने की दिशा में गेमचेंजर साबित हो सकती है।’ प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन वह परिवर्तनीय विशेष भत्ता है, जो किसी कर्मचारी को एक निश्चित अवधि में उसके उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए वेतन के अलावा दिया जाता है। पीआरआइएस किसी एक कर्मचारी, उसकी टीम और पूरे समूह पर भी लागू हो सकती है। इसके तहत मिलने वाला यह भत्ता नियमित वेतन बढ़ोतरी, ग्रेड प्रमोशन और अन्य भत्तों के अलावा होता है। वित्त मंत्रलय के तहत व्यय विभाग पीआरआइएस का नोडल विभाग होगा। योजना के तहत कोई भी विभाग अपने दो वर्ष के परिणाम रूपरेखा दस्तावेज के आधार पर पीआरआइएस का हकदार होगा।                                        dj