नई दिल्ली : देश में नई शिक्षा नीति लागू करने को लेकर अखिल भारतीय
विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को मानव
संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने ईरानी को 20
मुद्दों पर आधारित एक प्रस्ताव सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में एबीवीपी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. नागेश ठाकुर, राष्ट्रीय महासचिव विनय विदरे,
राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर, जेएनयू छात्रसंघ के संयुक्त सचिव
सौरभ शर्मा सहित अन्य लोग शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल की ओर से उच्चस्तरीय
राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन की मांग की गई। इसके अलावा प्रस्ताव में सभी
विश्वविद्यालयों के लिए रैंकिंग अनिवार्य करना, उत्तर-पूर्व के राज्यों में
नए विश्वविद्यालय खोलने, छात्रओं के लिए प्रोफेशनल कोर्स में डिग्री तक
एवं नॉन प्रोफेशनल कोर्स में पोस्ट ग्रेजुएट तक की फीस माफ करने तथा उनके
लिए छात्रवास की सुविधा उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया है। प्रतिनिधिमंडल
में शामिल सदस्यों का कहना है कि उच्च माध्यमिक स्तरीय शिक्षा राज्यों की
भाषाओं के अनुसार हो, जबकि उच्चशिक्षा में इसे वैकल्पिक रखा जाना चाहिए।
विश्वविद्यालय में सीटें तथा ऑनलाइन पाठ्यक्रम सामग्री बढ़ाई जानी चाहिए।
भारत को जानो से संबंधित सभी स्कूलों, विश्वविद्यालयों में पाठयक्रम
अनिवार्य किया जाना चाहिए। dj
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