राजधानी हरियाणा : प्रदेश के सरकारी स्कूलाें के 10वीं
अाैर 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामाें पर अब जिला शिक्षा अधिकारियाें काे
जवाब देना हाेगा। सरकारी स्कूलाें के बिगड़ रहे परीक्षा परिणाम पर शिक्षा
विभाग की हाे रही किरकिरी पर महकमे के अाला अधिकारी सख्त हाे गए हैं। अब
काेई बहाना नहीं चलेगा। जिला शिक्षा अधिकारियाें काे अब एक नहीं बल्कि
बिगड़ रहे परिणाम के बारे में पांच कारण निदेशालय काे बताने हाेंगे।
खास
बात यह है कि सरकारी स्कूलाें का 12वीं कक्षा काे रिजल्ट ताे ठीक रहा था
लेकिन वह दूसरे बाेर्ड की अपेक्षा कम ही है। जबकि 10वीं कक्षा का परीक्षा
परिणाम 45 फीसदी तक भी नहीं पहुंच पाया। सरकारी स्कूलाें का कुल रिजल्ट
44.38 फीसदी ही रहा है। एेसे में निदेशालय की अाेर से जिला शिक्षा
अधिकारियाें से इसके 5 कारण पूछे गए हैं, जाे उन्हें ं7 जून काे पंचकूला
स्थित शिक्षा सदन में हाेने वाली बैठक में बताने हाेंगे। इससे पहले उन्हें 4
जून काे इसकी पीपीटी बनाकर निदेशालय काे मेल करनी हाेगी। ताकि अाला
अधिकारी पहले ही इन कारणाें की स्टडी कर मीटिंग में उनसे सवाल जवाब कर
सकें। इसे लेकर निदेशक राजीव रत्तन की अाेर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियाें
काे चिट्ठी जारी कर दी गर्इ है। इधर, हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसाेसिएशन के
प्रतिनिधि हरीश यादव का कहना है कि रिजल्ट के लिए सरकार की नीतियां ही
जिम्मेदार है। 5वीं अाैर 8वीं में बाेर्ड नहीं है। अारटीर्इ के तहत 8वीं
कक्षा तक किसी काे फेल नहीं कर सकते। एेसे में बच्चे 10वीं में ज्यादा फेल
हाे रहे हैं। इसके अलावा शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य कराया जाता है।
विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी है।
9 जून काे शिक्षा सदन में हाेगी जिला शिक्षा अधिकारियाें की मीटिंग
यह बताना हाेगा परीक्षा परिणाम की पीपीटी में
- 0 फीसदी परीक्षा परिणाम वाले कितने स्कूल हैं।
- 10 फीसदी परीक्षा परिणाम वाले कितने स्कूल हैं।
- 11 से 20 फीसदी परीक्षा परिणाम वाले कितने स्कूल हैं।
- 20 से 33 फीसदी परीक्षा परिणाम वाले कितने स्कूल हैं।
- बाेर्ड के कुल परीक्षा परिणाम प्रतिशत से कम परिणाम वाले स्कूलाें की संख्या।
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